किसानों की सुरक्षा के लिए नया सख्त बीज कानून लाने की तैयारी

केंद्र सरकार का नया कदम

केंद्र सरकार किसानों को नकली और घटिया बीजों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए एक सख्त 'सीड एक्ट' लाने की योजना बना रही है। 1966 का बीज अधिनियम अब पुराना हो चुका है और इसे अपडेट करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। हाल ही में राजस्थान में एक मामले में गुजरात की एक कंपनी द्वारा घटिया मूंगफली बीज बेचे जाने का मामला सामने आया, जिसमें जोधपुर में 15 करोड़ रुपये के नकली बीज जब्त किए गए थे।

नकली बीजों का बढ़ता खतरा

यह पहली बार नहीं है, जब नकली बीजों के कारण किसानों को नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में नकली सोयाबीन बीजों के कारण 17 किसानों की फसल बर्बाद हो गई। बिहार में भी औचक निरीक्षण के दौरान 11,000 नमूनों में से 162 बीज नकली पाए गए। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे बीज किसानों की मेहनत और पूंजी को बर्बाद कर देते हैं, जिससे वे कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं।

केंद्र सरकार की नई रणनीति

नियमों को सख्त बनाने की तैयारी में केंद्र सरकार

नकली बीजों के कारोबार को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार अब नियमों को पहले से अधिक सख्त बनाने की योजना बना रही है। 1968 का सीड एक्ट अब पुराना हो चुका है और इसे वर्तमान बीज बाजार की जरूरतों के अनुसार अपडेट करने की आवश्यकता है। मौजूदा कानून में दंड के प्रावधान इतने कमजोर हैं कि इससे नकली सामान बेचने वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

इसलिए, नए सीड एक्ट में कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान जोड़ा जाएगा, ताकि नकली बीजों का कारोबार करना मुश्किल हो जाए। यह कानून केवल बिक्री तक सीमित नहीं होगा, बल्कि बीजों के निर्माण से लेकर वितरण तक की पूरी सप्लाई चेन पर निगरानी रखी जाएगी।

सरकार इस कानून को लागू करने से पहले किसानों की राय भी शामिल कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में 20 किसान संगठनों से संवाद किया गया है, जिसमें किसानों ने लगभग 18,000 सुझाव दिए हैं। इन सुझावों को कानून के अंतिम मसौदे में शामिल किया जाएगा, ताकि नियम केवल कागजों पर न रह जाएं।

नए एक्ट के संभावित प्रभाव

नए एक्ट से क्या बदलेगा?

• नए सीड एक्ट के लागू होने से किसानों और बीज उद्योग पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, जिसमें सजा और जुर्माने से जुड़े कड़े नियम शामिल होंगे।


• कड़ी सजा और भारी जुर्माना: नए एक्ट में नकली बीज बनाने और बेचने वालों को जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।


• पूरी सप्लाई चेन पर निगरानी: कानून का दायरा खुदरा बिक्री तक सीमित नहीं होगा, बल्कि बीज निर्माण, भंडारण और वितरण के हर चरण पर जवाबदेही तय की जाएगी।


• 1968 के कमजोर प्रावधानों की जगह सख्त: नए एक्ट में पुराने कानून में मामूली सजा के चलते जो फायदा माफियाओं को मिल रहा था, वह अब खत्म हो सकता है।


• शिकायत और कार्रवाई की तेज प्रक्रिया: किसानों को नकली बीज मिलने पर जल्द जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करने वाला तंत्र बनाया जाएगा।


• सरकारी तंत्र में भी जवाबदेही: बीज प्रमाणन और वितरण से जुड़े सरकारी अधिकारियों पर भी निगरानी सख्त हो सकती है।

किसान संगठनों से मिले सुझावों को मसौदे में शामिल करने से उम्मीद है कि कानून व्यावहारिक स्तर पर किसानों के हित में होगा। सरकार का दावा है कि इन बदलावों से नकली बीजों के कारोबार पर नियंत्रण पाया जाएगा और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज मिलना सुनिश्चित होगा।