किसानों के हित में केंद्रीय मंत्री के महत्वपूर्ण निर्णय

किसानों के लिए सरकार के नए कदम

केंद्रीय मंत्री ने दिवाली 2025 से पहले किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन निर्णयों से किसानों को शीघ्र लाभ मिलने की उम्मीद है। एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संसदीय क्षेत्र रायसेन में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार

बैठक के दौरान, मंत्री ने खाद की उपलब्धता की समीक्षा की और जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि किसानों को किसी भी कमी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि किसानों को लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और वितरण प्रणाली को इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा कि उन्हें आसानी हो।

शिवराज सिंह चौहान ने DAP खाद की आवश्यकताओं की जानकारी सुनिश्चित करने और काले बाजार और डायवर्जन को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टर को खाद की आवश्यकताओं और वितरण व्यवस्था के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया।

किसानों को क्लेम दिलाने की प्रक्रिया

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों को सोशल मीडिया के माध्यम से खाद की उपलब्धता के बारे में नियमित जानकारी दी जानी चाहिए ताकि उन्हें विश्वास हो सके कि कोई कमी नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को अरहर, सोयाबीन और मक्का के संबंध में किसानों की चिंताओं को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया।

फसल बीमा योजना के तहत, शिवराज सिंह ने अधिकारियों को सोयाबीन की फसल के नुकसान का सही आकलन करने और किसानों को जल्द से जल्द क्लेम दिलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सही मुआवजे के लिए एक प्रयोगात्मक फसल कटाई सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा

इसके अतिरिक्त, शिवराज सिंह ने हाल ही में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जहां उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों के घरों की मरम्मत के लिए प्रति घर 1.60 लाख रुपये के प्रावधान को तेजी से लागू करने का आश्वासन दिया।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ से जुड़े राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया ताकि मिशन को समय पर और सफलतापूर्वक लागू किया जा सके।