केंद्र सरकार का कमर्शियल LPG कोटा 70% बढ़ा, उद्योगों को मिलेगी बड़ी राहत
नई दिल्ली में केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कमर्शियल एलपीजी गैस के क्षेत्र में बड़े उद्योगों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने कमर्शियल LPG के कोटे को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया है। इस निर्णय का मुख्य लाभ स्टील, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल जैसे श्रम-गहन उद्योगों को होगा। इस संबंध में पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी राज्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
पेट्रोलियम सचिव का राज्यों को पत्र
पेट्रोलियम सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र
इस महत्वपूर्ण निर्णय को तुरंत लागू करने के लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक विस्तृत पत्र भेजा है। पत्र में बताया गया है कि पहले से मिल रहे 50 प्रतिशत आवंटन के अलावा अब 20 प्रतिशत अतिरिक्त कोटा भी प्रस्तावित किया गया है। इसके लागू होने से पैक्ड नॉन-डोमेस्टिक LPG का कुल कमर्शियल आवंटन अब संकट से पहले के स्तर का 70 प्रतिशत हो जाएगा। यह कदम राज्यों में औद्योगिक कार्यों को बिना किसी रुकावट के चलाने में मदद करेगा।
प्राथमिकता वाले उद्योग
स्टील, ऑटो और टेक्सटाइल उद्योगों को मिलेगी प्राथमिकता
मंत्रालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, इस अतिरिक्त LPG कोटे का सबसे अधिक लाभ उन उद्योगों को मिलेगा जो रोजगार के बड़े अवसर पैदा करते हैं। इनमें स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डाई, केमिकल और प्लास्टिक उद्योग शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन क्षेत्रों में उन 'प्रोसेस इंडस्ट्रीज' को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें विशेष हीटिंग के लिए LPG की आवश्यकता होती है।
पीएनजी सुधारों के लिए आरक्षित कोटा
पीएनजी सुधार लागू करने वाले राज्यों के लिए 10% कोटा रिजर्व
कोटा बढ़ाने के साथ, पेट्रोलियम सचिव ने राज्यों से एक महत्वपूर्ण अपील की है। कुल आवंटन में 10 प्रतिशत हिस्सा उन राज्यों के लिए आरक्षित रखा गया है जो पीएनजी सुधारों को तेजी से लागू कर रहे हैं। डॉ. मित्तल ने राज्यों से आग्रह किया है कि यदि उन्होंने अभी तक इस 10 प्रतिशत सुधार-आधारित आवंटन का लाभ नहीं उठाया है, तो वे तुरंत इसका लाभ लें। इस तरह सुधार आधारित कोटे को मिलाकर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल LPG का कुल आवंटन 70 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा, जिससे देश भर के औद्योगिक ऑपरेशन्स को एक बड़ी राहत मिलेगी।