×

केंद्र सरकार का चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव

केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रस्ताव पर विचार करने की जानकारी दी है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह प्रस्ताव अभी प्रारंभिक चरण में है और इससे चंडीगढ़ की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। इस मुद्दे पर सभी संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। जानें इस विवाद के पीछे की कहानी और गृह मंत्रालय का क्या कहना है।
 

गृह मंत्रालय का बयान


नई दिल्ली: चंडीगढ़ को केंद्र सरकार द्वारा आर्टिकल 240 के अंतर्गत लाने की संभावनाओं के बीच पंजाब में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में बताया है कि चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार चल रहा है, लेकिन यह प्रस्ताव अभी प्रारंभिक चरण में है और इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।


गृह मंत्रालय ने विवाद को टालने के लिए यह जानकारी साझा की है। बयान में यह भी कहा गया है कि कानून को सरल बनाने से चंडीगढ़ की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा और न ही इससे हरियाणा और पंजाब के पारंपरिक संबंधों पर असर पड़ेगा।


मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए और सभी संबंधित पक्षों से चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा, आगामी संसद के शीतकालीन सत्र में इस मामले में कोई विधेयक लाने की योजना नहीं है।