केंद्र सरकार का बड़ा निर्णय: कमर्शियल LPG कोटा बढ़ाने से मिलेगी राहत

नई दिल्ली में राहत भरी खबर

नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण देश में एलपीजी (LPG) की कमी के बीच, केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। होटल उद्योग और आम जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कमर्शियल LPG के आवंटन में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार, सोमवार, 23 मार्च 2026 से राज्यों के लिए कमर्शियल LPG का कोटा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाएगा। इस कदम से व्यापारिक वर्ग और छोटे श्रमिकों को राहत मिलेगी, जो गैस की कमी का सामना कर रहे हैं।

किसे मिलेगा लाभ?

सरकार द्वारा बढ़ाए गए 50 प्रतिशत के इस कोटे का वितरण मुख्य रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को किया जाएगा। इसमें रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी यूनिट्स शामिल हैं। इसके अलावा, शिक्षण संस्थान, सरकारी सब्सिडी वाली कैंटीन, सामुदायिक रसोई और अस्पतालों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। प्रवासी श्रमिकों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें अब 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर को आसानी से रिफिल कराने का अवसर मिलेगा। कुल कमर्शियल LPG का लगभग आधा हिस्सा इन विशेष क्षेत्रों को आवंटित किया जाएगा ताकि सामान्य जनजीवन और व्यापार सुचारू रूप से चल सके।

नई शर्तें कमर्शियल LPG कनेक्शन के लिए

हालांकि सरकार ने गैस का कोटा बढ़ा दिया है, लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए एक नई और सख्त शर्त भी लागू की गई है। यह 50 प्रतिशत का आवंटन केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो सिटी गैस वितरण नेटवर्क से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का कनेक्शन लेने के लिए सहमत होंगे। भारत पेट्रोलियम (BPCL) के कमर्शियल और इंडस्ट्रियल 'भारतगैस' उपभोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे पहले बीपीसीएल के साथ रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके साथ ही, उन्हें अपने स्थानीय सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से PNG कनेक्शन के लिए आवेदन करना भी आवश्यक होगा। यह कदम व्यापारिक क्षेत्रों में ईंधन की मांग को तुरंत पूरा करने और देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।