केंद्र सरकार की PMAY-U योजना ने 1.25 करोड़ घरों को दी मंजूरी

केंद्र सरकार की PMAY-U योजना ने शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 1.25 करोड़ घरों को मंजूरी दी है। इस योजना में महिलाओं को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिससे उनकी संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ी है। हाल ही में EWS परिवारों के लिए 2.09 लाख नए घरों की स्वीकृति भी दी गई है। जानें इस योजना के तहत और क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं।

By Narendra Chaudhary Aug 9, 2026, 22:21 IST

PMAY-U योजना का बड़ा आंकड़ा

केंद्र सरकार की योजना, जो शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्थायी आवास प्रदान करती है, ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, PMAY-U और PMAY-U 2.0 के तहत अब तक 1.25 करोड़ से अधिक घरों को स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें से एक करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और इन्हें लाभार्थियों को सौंपा जा चुका है।

महिलाओं को मिला महत्वपूर्ण अधिकार

इस योजना में महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है। मंत्रालय के अनुसार, स्वीकृत 1.25 करोड़ मकानों में लगभग एक करोड़ घर महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। इनमें से कुछ मकान महिला परिवार प्रमुख के नाम पर हैं, जबकि कई घरों में महिलाओं को संयुक्त मालिकाना अधिकार दिया गया है। इससे शहरी परिवारों में महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ी है।

EWS परिवारों के लिए नए घरों की स्वीकृति

PMAY-U 2.0 की 8वीं सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 2.09 लाख नए मकानों को मंजूरी दी गई। यह बैठक 6 अगस्त को दिल्ली में आयोजित की गई थी। इन घरों को आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे विभिन्न राज्यों में स्वीकृति मिली है।

BLC के तहत घरों की संख्या

नई मंजूरी में लगभग 1.42 लाख मकान Beneficiary Led Construction (BLC) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस व्यवस्था के तहत पात्र लाभार्थियों को अपनी जमीन पर पक्का मकान बनाने के लिए केंद्र से अधिकतम 2.5 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है। यह उन परिवारों के लिए फायदेमंद है जिनके पास जमीन है, लेकिन पक्का घर बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।

AHP के तहत घरों की स्वीकृति

करीब 67,045 मकानों को Affordable Housing in Partnership (AHP) के तहत मंजूरी दी गई है। इस मॉडल में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर सरकारी या निजी एजेंसियां किफायती आवास परियोजनाएं विकसित करती हैं। पात्र EWS परिवारों को इन परियोजनाओं के माध्यम से केंद्रीय सहायता के जरिए घर उपलब्ध कराए जाते हैं।

PMAY-U 2.0 के तहत स्वीकृत घरों की संख्या

नई मंजूरियों के साथ, PMAY-U 2.0 के तहत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या 18.38 लाख से अधिक हो गई है। इनमें 14.40 लाख BLC, 2.48 लाख AHP, 1.36 लाख Interest Subsidy Scheme और 13,046 Affordable Rental Housing के तहत शामिल हैं। हाल की मंजूरियों में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को भी बड़ी संख्या में घर आवंटित किए गए हैं। SC, ST और OBC वर्ग के लाभार्थियों के लिए भी अलग-अलग मकान स्वीकृत किए गए हैं।