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केंद्र सरकार की नई ग्रामीण रोजगार योजना: वीबी जी राम जी एक्ट

केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजना में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है, जिसमें मनरेगा के स्थान पर वीबी जी राम जी एक्ट लाया जाएगा। इस नए कानून के तहत ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार के अधिक दिन और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। जानें इस योजना के लाभ, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में।
 

नई दिल्ली में महत्वपूर्ण बदलाव


नई दिल्ली: केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की योजना बना रही है। मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों को अब केवल पुराने जॉब कार्ड के माध्यम से काम नहीं मिलेगा। सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के स्थान पर एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, या वीबी जी राम जी एक्ट रखा गया है।


नए कानून का उद्देश्य

यह परिवर्तन विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। नए कानून के तहत ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार के अधिक दिन मिलने का आश्वासन दिया गया है। वर्तमान में मनरेगा में 100 दिनों की रोजगार गारंटी है, जबकि वीबी जी राम जी एक्ट में इसे बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य केवल मजदूरी प्रदान करना नहीं है, बल्कि गांवों में स्थायी सड़कों, जल संरचनाओं और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास करना भी है।


लाभ और आवेदन प्रक्रिया

क्या होगा इससे फायदा?


इससे किसानों और ग्रामीण परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब मनरेगा का पुराना जॉब कार्ड मान्य नहीं होगा। श्रमिकों को नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बनवाना होगा, जिसके आधार पर उन्हें काम और भुगतान मिलेगा। ग्राम पंचायतों को विकसित ग्राम पंचायत योजना बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी।


कौन कर सकता है आवेदन?


राज्यों को 60 दिनों तक काम रोकने की अनुमति होगी ताकि श्रमिक खेती के मौसम में खेतों में काम कर सकें। ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड के लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है। आवेदन के लिए श्रमिक को ग्राम पंचायत कार्यालय जाना होगा और वहां अपना नाम, उम्र और पता दर्ज कराना होगा। इसके बाद दस्तावेजों की जांच की जाएगी.


आवश्यक दस्तावेज

क्या-क्या चाहिए दस्तावेज?


इस कार्ड के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। इसके साथ ही गांव के पते का आवास प्रमाण पत्र, उम्र का प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण भी देना आवश्यक होगा। कई मामलों में ई-केवाईसी प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी नामों पर नियंत्रण लगेगा।


विशेष कार्ड जारी करने की योजना

इन लोगों के लिए जारी होंगे स्पेशल कार्ड?


VB-G Ram G योजना में कुछ वर्गों के लिए विशेष कार्ड भी जारी किए जाएंगे। अकेली महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, ट्रांसजेंडर और कुछ जनजातीय समुदायों के लोगों को विशेष ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड मिलेगा। इन कार्डों का रंग सामान्य कार्ड से भिन्न होगा ताकि पहचान करना आसान हो सके.