केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार

8वें वेतन आयोग की प्रतीक्षा

8वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी इस समय 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) की जानकारी साझा कर सकती है। इस आयोग की सिफारिशें 2027 तक लागू होने की संभावना है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है।

वेतन आयोग (Pay Commission) एक सरकारी पैनल है, जो समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करता है। इसका उद्देश्य महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी को अपडेट करना है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और अब 8वां वेतन आयोग उसी की जगह लेने जा रहा है।

वेतन में संभावित वृद्धि

कितना बढ़ सकता है वेतन?

सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी को 2.86 से गुणा किया जाएगा।

• लेवल 1 कर्मचारी की सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 51,480 रुपये हो सकती है।
• लेवल 2 कर्मचारी को 19,900 रुपये की जगह 56,914 रुपये तक मिल सकते हैं।
• लेवल 3 पर सैलरी 21,700 रुपये से बढ़कर 62,062 रुपये तक हो सकती है।
• लेवल 6 के अधिकारियों, जिन्हें अभी 35,400 रुपये मिलते हैं, को अब 1 लाख रुपये से अधिक सैलरी मिल सकती है।
• IAS और IPS जैसे अधिकारी, जो लेवल 10 पर आते हैं, उन्हें 56,100 रुपये की जगह 1.6 लाख रुपये तक का लाभ हो सकता है।

आगे की प्रक्रिया

अभी तक क्या हुआ?

सरकार ने अब तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा नहीं की है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक इसका खाका तैयार कर लिया जाएगा। एक बार जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो जाएगा, तो सिफारिशों पर तेजी से काम शुरू होगा।