केंद्र सरकार ने कुकी समूहों के साथ मुक्त आवाजाही पर सहमति का दावा किया
प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर यात्रा से पहले की तैयारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 सितंबर को मणिपुर यात्रा से पहले, केंद्र सरकार ने कुकी समूहों के साथ मुक्त आवाजाही पर सहमति बनने का दावा किया है। हालांकि, गृह मंत्रालय को अभी भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
व्यापार प्रतिबंध की घोषणा
8 सितंबर को, यूनाइटेड नगा काउंसिल (यूएनसी) ने भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था (एफएमआर) समझौते को निलंबित करने के मुद्दे पर व्यापार प्रतिबंध की घोषणा की। यदि इस स्थिति को समय पर नहीं संभाला गया, तो यह मुक्त आवाजाही की उपलब्धियों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग-2 सेनापति जिले से होकर गुजरता है, जो नगा बहुल क्षेत्र है।
इंफाल घाटी में परिवहन की चुनौतियाँ
इंफाल घाटी में माल परिवहन के लिए कई प्रमुख राजमार्ग महत्वपूर्ण हैं, जो सेनापति, उखरुल और तामेंगलोंग जैसे नगा क्षेत्रों से गुजरते हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान, मणिपुर प्रशासन के लिए नागा क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की स्थिति और घाटी में आवश्यक वस्तुओं की कमी से निपटना एक बड़ी चुनौती होगी।
स्थिति को संभालने के लिए एके मिश्रा की नियुक्ति
गृह मंत्रालय ने स्थिति को संभालने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के पूर्व अतिरिक्त निदेशक एके मिश्रा को नागा लोगों से बातचीत करने का कार्य सौंपा है। वह नागा राजनीतिक मुद्दे पर वातार्कार के रूप में आरएन रवि का स्थान ले रहे हैं और पूर्वोत्तर मामलों पर सरकार के सलाहकार भी हैं। बताया जा रहा है कि मिश्रा और आईबी के संयुक्त निदेशक राजेश कांबले, जून से कुकी उग्रवादी समूहों के साथ बातचीत कर रहे थे और इस समझौते पर पहुंचे।