केंद्र सरकार ने जनसांख्यिकी परिवर्तन की जांच के लिए समिति का गठन किया

प्रधानमंत्री मोदी ने डेमोग्राफिक चेंज पर समिति की घोषणा की

15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर हाई लेवल कमेटी की घोषणा की थी

Population Change, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति 2011 की जनगणना के बाद देश में घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकी में हुए परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन करेगी।

समिति का दौरा और मूल्यांकन

समिति बंगाल, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के सीमावर्ती जिलों, मेट्रो शहरों और औद्योगिक कस्बों का गहन दौरा करेगी। यह विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करेगी और जल्द ही सीमावर्ती राज्यों का दौरा शुरू करेगी।

गृह मंत्री अमित शाह ने समिति को जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें देने का निर्देश दिया है। समिति ने उन्हें बताया कि वे जमीनी स्तर पर जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों का दौरा करेंगी।

प्रश्नावली और जानकारी का संग्रह

मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और संबंधित विभागों को विस्तृत प्रश्नावली भेजने की तैयारी

समिति राज्यों के लिए तैयार किए गए सवालों के आधार पर आवश्यक जानकारी मिलने के बाद अपना दौरा शुरू करेगी। सरकार ने 26 मई को इस समिति का गठन किया था। अधिकारियों ने कहा कि समिति के दौरे को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्यों से जानकारी और सुझावों की आवश्यकता है।

समिति मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और संबंधित विभागों को विस्तृत प्रश्नावली भेजने की योजना बना रही है, ताकि उनकी प्रतिक्रिया जल्दी मिल सके। इससे समिति के सदस्यों को सीमावर्ती राज्यों के दौरे की योजना बनाने में मदद मिलेगी।