केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को भेजा नोटिस, पायरेसी रोकने के लिए मांगी रिपोर्ट

केंद्र सरकार का कड़ा कदम

नई दिल्ली। भारत में फिल्मों और ओटीटी सामग्री की बढ़ती पायरेसी के खिलाफ केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है, जिसमें पायरेटेड सामग्री के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने प्लेटफॉर्म से 15 दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि पायरेसी रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, यह कदम केवल कॉपीराइट उल्लंघन रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की तेजी से विकसित हो रही क्रिएटर इकोनॉमी, फिल्म उद्योग, ओटीटी प्लेटफॉर्म, प्रसारकों, निर्माताओं और वितरकों के हितों की सुरक्षा से भी संबंधित है।

सरकार की सख्ती का कारण

अधिकारियों का कहना है कि सरकार की रणनीति अब केवल एक-एक पायरेटेड लिंक या चैनल को हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी तय करने की है जहां बड़े पैमाने पर कॉपीराइट उल्लंघन हो रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया है कि कॉपीराइट का उल्लंघन केवल एक सामान्य नागरिक विवाद नहीं है, बल्कि यह भारतीय कानूनों के तहत एक गंभीर आपराधिक अपराध की श्रेणी में आता है। मंत्रालय ने जोर दिया है कि प्लेटफॉर्म्स को सक्रिय रूप से ऐसे कंटेंट की पहचान कर उसे हटाने की जिम्मेदारी निभानी होगी।

टेलीग्राम को दिए गए निर्देश

सरकारी सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय ने टेलीग्राम को स्पष्ट रूप से बताया है कि वह केवल सरकार या शिकायतकर्ताओं द्वारा पायरेटेड चैनलों की पहचान किए जाने का इंतजार नहीं कर सकता। मंत्रालय का मानना है कि केवल शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करना सूचना प्रौद्योगिकी कानूनों के तहत निर्धारित ड्यू डिलिजेंस यानी आवश्यक सावधानी की शर्तों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अधिकारियों के अनुसार, यदि किसी प्लेटफॉर्म पर लगातार पायरेटेड सामग्री उपलब्ध रहती है और उस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की जांच और कार्रवाई भी की जा सकती है।

टेलीग्राम का पूर्व विवाद

यह ध्यान देने योग्य है कि टेलीग्राम पहले भी विभिन्न मामलों में सरकारी एजेंसियों की जांच के दायरे में आ चुका है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक मामलों के दौरान भी प्लेटफॉर्म की गतिविधियों को लेकर सवाल उठाए गए थे।

मेटा को भी भेजा गया नोटिस

टेलीग्राम के खिलाफ यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब केंद्र सरकार हाल ही में मेटा के खिलाफ भी नियामकीय कदम उठा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के कुछ प्रस्तावित फीचर्स को लेकर कंपनी से जवाब मांगा था। इसके अलावा, इंस्टाग्राम पर कथित तौर पर आपत्तिजनक और बच्चों के शोषण से जुड़े कंटेंट के प्रसार को लेकर भी कंपनी से जवाब-तलब किया गया था।

शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी

सूत्रों के अनुसार, सरकार ने टेलीग्राम से उसके शिकायत निवारण तंत्र के बारे में भी विस्तृत जानकारी मांगी है। इसमें यह पूछा गया है कि फिल्म निर्माताओं, ओटीटी कंपनियों और जांच एजेंसियों की शिकायतों का निपटारा किस प्रक्रिया के तहत किया जाता है और शिकायतों पर कार्रवाई में कितना समय लगता है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भारत के आईटी कानूनों और नियमों के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह पालन करना होगा। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि भारत की क्रिएटर इकोनॉमी और मनोरंजन उद्योग को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को अब हल्के में नहीं लिया जाएगा।