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केंद्र सरकार ने पंजाब में खाद की उपलब्धता की पुष्टि की

केंद्र सरकार ने पंजाब में खरीफ सीजन 2026 के लिए यूरिया और डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता की पुष्टि की है। भाजपा पंजाब अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने इस मुद्दे को उठाया था, जिसके जवाब में सरकार ने खाद की मात्रा का आवंटन किया है। ढिल्लों ने केंद्र सरकार की तत्परता की सराहना की, लेकिन राज्य सरकार की वितरण व्यवस्था पर सवाल उठाए। जानें इस महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में और क्या कहा गया है।
 

खरीफ सीजन के लिए खाद की सुनिश्चित उपलब्धता

चंडीगढ़- केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि खरीफ सीजन 2026 के लिए पंजाब में यूरिया और डीएपी (DAP) की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई गई है। यह जानकारी भाजपा पंजाब अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों द्वारा केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री को भेजे गए पत्र के जवाब में दी गई है।


भाजपा पंजाब अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने बताया कि उन्होंने 10 जून 2026 को पंजाब के किसानों के लिए खाद की उपलब्धता को लेकर मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में 23 जून 2026 को भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव वंदना प्रेयशी (आईएएस) ने पत्र भेजकर बताया कि पंजाब को उसकी आवश्यकता से अधिक मात्रा में यूरिया और डीएपी उपलब्ध करवा दी गई है।


केंद्र सरकार के अनुसार, पंजाब को खरीफ सीजन के लिए 11.45 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 1.80 लाख मीट्रिक टन डीएपी आवंटित की गई है। वर्तमान में राज्य में 4.27 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 98 हजार मीट्रिक टन डीएपी का भंडार उपलब्ध है।


ढिल्लों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने एक बार फिर साबित किया है कि देश का किसान उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पत्र भेजे जाने के कुछ ही दिनों के भीतर केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी और खाद की पर्याप्त उपलब्धता की जानकारी साझा की। हालांकि, उन्होंने पंजाब सरकार से सवाल किया कि क्या आम आदमी पार्टी सरकार इस खाद को जिला और ब्लॉक स्तर तक किसानों तक समय पर पहुंचाने में सफल होगी। उन्होंने कहा कि खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का दायित्व है, जबकि किसानों तक इसकी पारदर्शी और समयबद्ध वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।


भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश-1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत जमाखोरी, कालाबाजारी और अधिक कीमत पर खाद बेचने जैसी गतिविधियों पर कार्रवाई करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यदि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं होती है तो इसकी सीधी जवाबदेही पंजाब सरकार की होगी।


भाजपा पंजाब ने मांग की है कि राज्य सरकार सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में खाद की पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करे, ताकि खरीफ सीजन के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।