केंद्र सरकार ने पेट्रोल निर्यात पर लगाया विंडफॉल टैक्स

पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि और नया टैक्स

पश्चिम एशिया में तनाव के कारण तेल आपूर्ति पर असर

केंद्र सरकार ने 15 मई से देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। इसके साथ ही, सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर, जिसे विंडफॉल टैक्स कहा जाता है, लगाने का निर्णय लिया है। यह नया टैक्स आज से लागू हो गया है। वहीं, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात शुल्क में भी कमी की गई है, जिससे कंपनियों को राहत मिलेगी। यह निर्णय 16 मई से प्रभावी होगा।

सरकार के नए आदेश

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब पेट्रोल के निर्यात पर तीन रुपये प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स लागू होगा। इसके अलावा, डीजल के निर्यात शुल्क को 23 रुपये से घटाकर 16.5 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 33 रुपये से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर अब शून्य रहेगा।

हाल के बदलावों का इतिहास

पिछले कुछ महीनों में डीजल और एटीएफ पर निर्यात शुल्क में कई बार समीक्षा और बदलाव किए गए हैं। 30 अप्रैल को डीजल पर शुल्क 23 रुपये और एटीएफ पर 33 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया था, जिसे अब घटाया गया है। इससे पहले, 26 मार्च को डीजल पर 21.50 रुपये और एटीएफ पर 29.5 रुपये का निर्यात शुल्क लगाया गया था। 11 अप्रैल को इस शुल्क को बढ़ाकर क्रमश: 55.5 रुपये और 42 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था।

पेट्रोल पर टैक्स लगाने का कारण

पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण यह पहली बार है जब पेट्रोल पर तीन रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच घरेलू बाजार में तेल की कमी को रोकना है। युद्ध के आरंभ के बाद से कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं।