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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की संभावित वृद्धि

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, जिसमें जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की संभावना जताई गई है। यह वृद्धि मौजूदा महंगाई के आंकड़ों पर आधारित है, जिससे कुल महंगाई भत्ता 59% तक पहुंच सकता है। इस लेख में जानें कि यह वृद्धि कब लागू होगी और इसके पीछे के कारण क्या हैं।
 

महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक समाचार सामने आया है। रिपोर्टों के अनुसार, जुलाई 2025 से उनके महंगाई भत्ते (डीए) में 4% की वृद्धि हो सकती है। यह संभावित वृद्धि मौजूदा महंगाई के आंकड़ों पर आधारित है, जिसके बाद कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 59% तक पहुंच जाएगा, जो वर्तमान में 55% है।


एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह वृद्धि जुलाई से लागू होगी, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अगस्त या सितंबर-अक्टूबर में त्योहारी सीजन के दौरान होने की संभावना है।


महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। मई 2025 में यह सूचकांक 0.5% बढ़कर 144 पर पहुंच गया है। पिछले तीन महीनों से इस सूचकांक में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। मार्च में यह 143, अप्रैल में 143.5 और अब मई में 144 पर है। यदि यह वृद्धि जारी रहती है और जून में सूचकांक 144.5 तक पहुंच जाता है, तो एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू का 12 महीने का औसत लगभग 144.17 रहने की उम्मीद है। सातवें वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार, इससे महंगाई भत्ते की दर 58.85% तक पहुंच जाएगी। ऐसे में, सरकार जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 59% कर सकती है।


महंगाई भत्ते को साल में दो बार, आमतौर पर जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। यह संशोधन एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू के पिछले 12 महीनों के औसत के आधार पर तय होता है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी होने वाली है, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा आमतौर पर बाद में की जाती है। पिछले वर्षों में सरकार ने ऐसे संशोधन अक्सर त्योहारी अवधि के करीब, सितंबर या अक्टूबर में किए हैं। इस वर्ष भी इसकी घोषणा दिवाली के आसपास होने की उम्मीद है। यह सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में अंतिम वृद्धि होगी, क्योंकि इस आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। सरकार ने इस साल की शुरुआत में आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है।