केंद्रीय कैबिनेट ने 39,290 करोड़ रुपये की छह प्रमुख परियोजनाओं को दी मंजूरी
महत्वपूर्ण परियोजनाओं की मंजूरी
दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को देश की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देने के लिए 39,290 करोड़ रुपये की छह महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य सड़क, परिवहन, विमानन और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सशक्त बनाना है।
सरकार के इस निर्णय को भारत की आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैबिनेट ने विमानन क्षेत्र को ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का विशेष फंड स्थापित करने का निर्णय लिया है, साथ ही चार राज्यों में हाईवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
Cabinet Decision: कैबिनेट की बैठक में 6 बड़े फैसलों की दी गई मंजूरी, 39 हजार करोड़ रुपये के हुए एलानhttps://t.co/rF6f32fMoq
— CNBC-AWAAZ (@CNBC_Awaaz) June 3, 2026
विमानन उद्योग लंबे समय से विमानन टर्बाइन ईंधन (ATF) की बढ़ती कीमतों से प्रभावित हो रहा था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण एयरलाइंस की परिचालन लागत पर असर पड़ रहा था। इस समस्या का समाधान करने के लिए कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपये के ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दी है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को राहत प्रदान करेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे एयरलाइंस की लागत में कमी आएगी, टिकट की कीमतों में अचानक वृद्धि की संभावना कम होगी और विमानन उद्योग को स्थिरता मिलेगी। सरकार का दावा है कि इस कदम से लाखों रोजगार सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा, दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना को मंजूरी दी गई है।
इस परियोजना के लिए 5,041 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि परिवहन क्षेत्र दिल्ली के प्रदूषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए यह योजना राजधानी की हवा को स्वच्छ बनाने में सहायक साबित हो सकती है। आने वाले वर्षों में इन परियोजनाओं का प्रभाव देश की विकास दर, रोजगार और निवेश पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।
39,290 करोड़ रुपये की इन छह परियोजनाओं को मंजूरी देकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर, विमानन और पर्यावरणीय सुधार पर है। ATF फंड एयरलाइंस को राहत देगा, जबकि नए हाईवे और प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं आम नागरिकों के जीवन और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगी।