गंगा नदी की सफाई में चुनौतियाँ: नमामि गंगे योजना की समीक्षा

गंगा नदी की सफाई के प्रयास

केंद्र सरकार गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नमामि गंगे योजना के तहत व्यापक प्रयास कर रही है। हालांकि, ब्लूमबर्ग द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पिछले एक दशक में इस योजना के लिए 43,060 करोड़ रुपये आवंटित होने के बावजूद, नदी के कई हिस्सों में प्रदूषण की समस्या बनी हुई है।

रिपोर्ट का विश्लेषण

इस रिपोर्ट में लगभग 2,000 किलोमीटर लंबे नदी क्षेत्र के सैटेलाइट डेटा का गहन अध्ययन किया गया है। साथ ही, विभिन्न स्थानों से पानी के नमूनों की स्वतंत्र जांच भी की गई। परिणामस्वरूप, नदी के अधिकांश हिस्सों में पानी की पारदर्शिता में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं देखा गया।

सरकार की प्रतिक्रिया

केंद्र सरकार ने रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सवाल उठाते हुए कहा कि गंगा की स्थिति का आकलन केवल कुछ सैटेलाइट संकेतकों और 12 स्थानों से लिए गए पानी के नमूनों के आधार पर नहीं किया जा सकता। नमामि गंगे के आधिकारिक एक्स अकाउंट से कहा गया कि गंगा लगभग 2,500 किलोमीटर तक पांच राज्यों से होकर बहती है, इसलिए पूरे नदी क्षेत्र की स्थिति को समझने के लिए व्यापक जांच की आवश्यकता है.

हरिद्वार का उदाहरण

सरकार ने हरिद्वार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था में सुधार हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के 2018 के आकलन में हरिद्वार के नीचे गंगा के हिस्से को प्रदूषित नदी क्षेत्र की प्राथमिकता श्रेणी-4 में रखा गया था, लेकिन बाद में इसे श्रेणी-5 में स्थानांतरित किया गया।

सीवेज ट्रीटमेंट की स्थिति

सरकार के अनुसार, गंगा के मुख्य प्रवाह वाले राज्यों में प्रतिदिन लगभग 10,160 मिलियन लीटर सीवेज निकलता है, जबकि मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता लगभग 7,820 मिलियन लीटर प्रतिदिन है। इसके अलावा, 1,996 मिलियन लीटर प्रतिदिन की अतिरिक्त क्षमता वाली परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है।

परियोजनाओं का वित्तीय विवरण

सरकार ने स्वीकार किया कि गंगा के कुछ हिस्सों में प्रदूषण की समस्या अभी भी विद्यमान है। उसने नमामि गंगे योजना के तहत 43,064 करोड़ रुपये की 531 परियोजनाओं को मंजूरी देने की बात कही, जिनमें से 371 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। योजना के तहत अब तक 21,845 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

भविष्य की योजनाएँ

सरकार ने यह भी बताया कि खर्च के तरीके में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रदर्शन के आधार पर भुगतान किया जाता है। यह प्रक्रिया लगभग 15 वर्षों तक चलती है।