गमाडा को 10 महीने की देरी पर 84 लाख लौटाने का आदेश

मोहाली में गमाडा द्वारा फ्लैट पजेशन में 10 महीने की देरी के कारण एक खरीदार को 84 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने इस राशि को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता ने समय पर पजेशन न मिलने के कारण मानसिक पीड़ा और सेवा में कमी का हवाला दिया। आयोग ने गमाडा की लापरवाही को गंभीरता से लिया और उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा की। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और आयोग के निर्णय के बारे में।

By Narendra Chaudhary Jun 22, 2025, 12:58 IST

गमाडा फ्लैट का पजेशन: 10 महीने की देरी

मोहाली के सेक्टर-88 में पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट्स के एक खरीदार को फ्लैट का पजेशन 10 महीने तक नहीं मिलने के कारण गमाडा को 83.97 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने इस राशि को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 30 दिनों के भीतर लौटाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, मानसिक तनाव और सेवा में कमी के लिए 75,000 रुपये का हर्जाना और 35,000 रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में भी देने को कहा गया है.

गमाडा की लापरवाही का मामला

शिकायतकर्ता ने अपने बच्चों के लिए अलग-अलग फ्लैट खरीदने की योजना बनाई थी ताकि भविष्य में संपत्ति विवाद से बचा जा सके। उन्होंने जून 2023 में गमाडा के लिए आवेदन किया और टाइप-2 फ्लैट के लिए 5 मार्च 2024 को कुल कीमत का 25 प्रतिशत, यानी 83.97 लाख रुपये जमा कर दिए। नियमों के अनुसार, उन्हें 30 दिनों के भीतर, यानी 5 अप्रैल 2024 तक, फ्लैट का पजेशन मिलना था, लेकिन गमाडा ने समय पर पजेशन नहीं दिया.

शिकायतकर्ता की निराशा

शिकायतकर्ता ने 12 अप्रैल 2024 को पजेशन के लिए पत्र भेजा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बाद भी उन्होंने कई बार पत्र भेजे। 11 जून 2024 को आरटीआई दाखिल की, लेकिन फिर भी कोई जानकारी नहीं दी गई। अंततः, 30 जनवरी 2025 को उन्हें पजेशन लेटर प्राप्त हुआ.

गमाडा का बचाव

गमाडा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि शिकायतकर्ता ने 147 दिन की देरी से भुगतान किया था। फिर भी, मुख्य प्रशासक ने अलॉटमेंट रद्द नहीं किया और राशि भी जब्त नहीं की। गमाडा ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता खुद पजेशन लेने नहीं आया, जिससे देरी हुई.

आयोग का निर्णय

आयोग ने रिकॉर्ड की जांच के बाद पाया कि शिकायतकर्ता ने 5 मार्च 2024 तक 25 प्रतिशत राशि जमा कर दी थी। नियमों के अनुसार, इसके बाद 30 दिनों के भीतर पजेशन देना अनिवार्य था। शिकायतकर्ता ने 9 बार पत्र लिखे, लेकिन गमाडा ने कोई उत्तर नहीं दिया। आयोग ने माना कि पजेशन लेटर 10 महीने की देरी से दिया गया.

उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा

आयोग ने सुप्रीम कोर्ट और नेशनल कंज्यूमर कमीशन के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि समय पर पजेशन न देना सेवा में कमी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। ऐसे मामलों में उपभोक्ता को अपना पैसा वापस लेने का अधिकार है। आयोग ने आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को 83.97 लाख रुपये 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए जाएं। यदि यह राशि 30 दिनों में वापस नहीं की जाती है, तो उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेगा.