गाजियाबाद में लिफ्टों की सुरक्षा पर बढ़ी निगरानी, 1500 लिफ्टें बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं
लिफ्टों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई
गाजियाबाद: विद्युत सुरक्षा विभाग ने बहुमंजिला इमारतों और उच्च इमारतों में लिफ्टों की सुरक्षा को लेकर अपनी निगरानी को और तेज कर दिया है। जिले में लगभग 1500 लिफ्टें ऐसी हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं कराया गया है। विद्युत विभाग ने इन लिफ्टों के संचालकों और संबंधित प्रबंधन को नोटिस जारी कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, जिले में लगभग 3500 लिफ्टें पंजीकृत हैं। विभाग का कहना है कि लिफ्टों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है.
विद्युत सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक सौरभ कुमार सिंह ने बताया कि जिले में संचालित लिफ्टों का पंजीकरण नियमों के अनुसार अनिवार्य है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लिफ्टें बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं। ऐसे परिसरों की पहचान कर नोटिस जारी किए जा रहे हैं ताकि पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। विभाग की प्राथमिकता केवल लिफ्टों का रजिस्ट्रेशन नहीं, बल्कि उनमें सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम भी सुनिश्चित करना है.
लिफ्ट में तकनीकी खराबी, यात्रियों के फंसने या सुरक्षा मानकों में कमी से संबंधित शिकायतों को विभाग गंभीरता से ले रहा है। शिकायत मिलने पर संबंधित टीम को मौके पर जांच के लिए भेजा जा रहा है। इस दौरान लिफ्ट में निर्धारित सुरक्षा मानकों और तकनीकी व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है। इसमें ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस, फायर सेफ्टी और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की जांच की जा रही है.
सहायक निदेशक सौरभ कुमार सिंह के अनुसार, कई बार बिजली आपूर्ति बाधित होने या तकनीकी खराबी आने पर लोग लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। ऐसी स्थितियों में ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सिस्टम बिजली बाधित होने पर लिफ्ट को नजदीकी फ्लोर तक पहुंचाने में मदद करता है। हालांकि, कई मामलों में सिस्टम की बैटरी खराब होने या सही तरीके से काम न करने के कारण यह व्यवस्था प्रभावी नहीं हो पाती है। ऐसे में निरीक्षण के दौरान बैटरी की स्थिति और सिस्टम की कार्यक्षमता की जांच की जा रही है.
आवश्यक सुधार करने के निर्देश
विद्युत सुरक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, हर महीने लगभग 200 लिफ्टों की जांच की जा रही है। इसके लिए रोस्टर और रेंडमाइजेशन के आधार पर परिसरों का चयन किया जाता है। विभाग का लक्ष्य है कि हर महीने करीब 40 परिसरों में लिफ्ट का निरीक्षण किया जाए। जांच के दौरान सुरक्षा मानकों में कमी मिलने पर संबंधित प्रबंधन को आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए जाते हैं। नियमों के अनुसार लिफ्ट का संचालन नहीं होने पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं.
विभाग ने हाईराइज सोसायटियों और बहुमंजिला परिसरों के प्रबंधन को लिफ्ट संचालन के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। परिसरों में लिफ्ट टेक्नीशियन या ऑपरेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में लिफ्ट में मौजूद लोगों को तुरंत सहायता मिल सके.
जिलाधिकारी की ओर से जिले में लिफ्टों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। यदि बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद कोई सोसाइटी या परिसर प्रबंधन लिफ्ट का पंजीकरण नहीं करता है या सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर नहीं करता है, तो इसकी जानकारी समिति को दी जाती है, जिसके बाद नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। विभाग का कहना है कि लिफ्ट से जुड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पंजीकरण, नियमित तकनीकी जांच और सुरक्षा उपकरणों का दुरुस्त होना आवश्यक है.