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ग्रेटर नोएडा में भूमिहीन किसानों के लिए आवासीय भूखंडों का आवंटन

यमुना प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में भूमिहीन किसानों के लिए 30-30 वर्गमीटर के आवासीय भूखंडों का आवंटन करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत लगभग 8000 भूखंडों का चिह्निकरण कार्य शुरू हो चुका है। सीईओ डा. अरुणवीर सिंह ने बैठक में बताया कि पहले से ही कई गांवों के किसानों को भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए फैक्ट्रियों में कार्यरत स्थानीय युवाओं की सूची भी मांगी गई है।
 

यमुना प्राधिकरण की नई योजना

Greater Noida News: यमुना प्राधिकरण (यीडा) ने भूमिहीन किसानों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत उन्हें 30-30 वर्गमीटर के आवासीय भूखंड आवंटित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत लगभग 8000 भूखंडों का चिह्निकरण कार्य शुरू हो चुका है। यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डा. अरुणवीर सिंह ने किसान कल्याण परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें भूखंड आवंटन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।


आबादी भूखंडों का आवंटन तेजी से

आबादी भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया तेज


बैठक में सीईओ ने बताया कि सेक्टर 25 में आठ गांवों के किसानों को पहले ही 7 प्रतिशत आबादी भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, अन्य गांवों के पात्र किसानों की सूची भी जारी की जा चुकी है। जहां भूमि उपलब्ध है, वहां 15 दिनों के भीतर आरक्षण पत्र जारी किए जाएंगे। अगले आठ महीनों में विकास कार्य पूरा कर भूखंडों का आवंटन किया जाएगा।


भूमिहीन किसानों के लिए विशेष योजना

भूमिहीन किसानों के लिए विशेष योजना


भूमिहीन किसानों की मांग पर डा. अरूणवीर सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन (चकरोड, नाली आदि) के अधिग्रहण के लिए यमुना प्राधिकरण ने सरकारी मूल्य से दोगुनी राशि का भुगतान किया है। इसके बावजूद, भूमिहीन किसानों को 30-30 वर्गमीटर के भूखंड दिए जाएंगे। यह योजना आगामी बोर्ड बैठक में अनुमोदन के बाद लागू की जाएगी।


स्थानीय रोजगार के अवसर

स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार


बैठक में यह भी बताया गया कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में कुल 609 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से 69 का निर्माण कार्य चल रहा है और 309 के नक्शे पास हो चुके हैं। चालू फैक्ट्रियों में कार्यरत स्थानीय युवाओं की सूची मांगी गई है। जिन इकाइयों में स्थानीय रोजगार 40 प्रतिशत से कम है, उन्हें अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए निर्देशित किया जाएगा।