चंडीगढ़ में विशेष लोक अदालत का आयोजन, चालान की पेंडेंसी कम करने की कोशिश
चंडीगढ़ में विशेष लोक अदालत का आयोजन
चंडीगढ़ लोक अदालत (Chandigarh Lok Adalat) : शहर में लाखों के चालानों की लंबित राशि को कम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होकर 12 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद 13 सितंबर को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भी निर्धारित है।
इस दिन चालानों के अलावा अन्य कई प्रकार के मामले भी आते हैं। चालानों की संख्या को कम करने के उद्देश्य से 12 दिनों की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है। 30 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए थे। हालांकि, विशेष लोक अदालत में चालान भरने के लिए वाहन चालकों की संख्या अपेक्षाकृत कम है।
इसकी एक वजह यह है कि चालान की पूरी राशि का भुगतान करना आवश्यक है। वाहन चालकों का कहना है कि यदि लोक अदालत में भी चालान का पूरा फाइन भरना पड़े तो इसका उद्देश्य क्या है। कई चालकों की गाड़ियां पहले ही बिक चुकी हैं, लेकिन उनके मोबाइल नंबर अभी भी सक्रिय हैं। ऐसे में, गाड़ी कोई और चला रहा है और चालान उनके नाम पर आ रहे हैं।
पहले लोक अदालतों में जुर्माना राशि कम होती थी
पहले लोक अदालतों में जज चालान की राशि को काफी कम कर देते थे, जिससे वाहन चालक भुगतान के लिए आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। सूत्रों के अनुसार, राशि कम न करने का एक कारण यह है कि कोर्ट चाहता है कि वाहन चालक वर्चुअल चालान का भुगतान करें। कई वाहन चालक तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हैं और ऑनलाइन भुगतान करने में असमर्थ हैं।
दूसरी ओर, वर्चुअल चालान का भुगतान करने पर भी ऑनलाइन चालान दिखाई देता है, जबकि पेमेंट अकाउंट से कट जाती है। जब तक एनआईसी का पूरा सिस्टम दुरुस्त नहीं होता, तब तक वाहन चालकों को वर्चुअल चालान के भुगतान में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
पेमेंट कटी, लेकिन ऑनलाइन चालान दिखाई दे रहा
ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कई लोगों ने वर्चुअल ऑनलाइन चालान का भुगतान किया है, लेकिन पेमेंट कटने के बावजूद चालान स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में, कई वाहन चालक इस समस्या को लेकर रोजाना ट्रैफिक पुलिस लाइन में आ रहे हैं। वर्चुअल चालान का उद्देश्य वाहन चालकों को सुविधा प्रदान करना है, न कि उन्हें समस्याओं में डालना। कोर्ट को भी वाहन चालकों को भुगतान में रियायत देनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने चालान का भुगतान कर सकें।