चुनाव आयोग का नया निर्णय: फॉर्म-6 से हटाया SIR कॉलम, अलग फॉर्म भरना होगा

चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण निर्णय

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से संबंधित अपने निर्णय में एक बार फिर बदलाव किया है। आयोग ने नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए उपयोग होने वाले फॉर्म-6 से SIR से जुड़ा विवादास्पद कॉलम हटा दिया है। अब नए मतदाता वोटर रजिस्ट्रेशन और SIR प्रक्रिया के लिए ECINet पोर्टल पर अलग-अलग फॉर्म भरेंगे। यह निर्णय उन राज्यों में भी लागू होगा, जहां SIR प्रक्रिया चल रही है। पिछले छह हफ्तों में यह तीसरी बार है जब आयोग ने फॉर्म-6 के संबंध में अपना रुख बदला है।

आयोग ने ऑनलाइन फॉर्म-6 में SIR से संबंधित एक अतिरिक्त कॉलम जोड़ा था, जिसे भरना अनिवार्य था। इसमें आवेदक को यह बताना होता था कि क्या उसका नाम वर्ष 2000 के बाद की SIR मतदाता सूची में था, या उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम उस सूची में था, या इनमें से किसी का नाम पिछली मतदाता सूची में नहीं था। इस कॉलम के बिना आवेदन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती थी। अब इस कॉलम को हटाकर SIR के लिए अलग फॉर्म उपलब्ध कराया गया है।

फॉर्म-6 में SIR घोषणा जोड़ने के निर्णय पर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आपत्ति जताई थी। रिपोर्ट के अनुसार, विवेक जोशी ने 16 मई को कहा था कि निर्धारित फॉर्म में बदलाव के लिए कानूनी संशोधन आवश्यक है। सुखबीर सिंह संधू ने 13 अगस्त को इस बदलाव को अनधिकृत और अवैध बताते हुए इसे हटाने की मांग की थी। इसके बावजूद जुलाई में ऑनलाइन फॉर्म-6 में यह कॉलम जोड़ दिया गया था।

फॉर्म-6 का प्रारूप मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित है, और इसमें संशोधन का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में आयोग द्वारा अपने स्तर पर बदलाव किए जाने पर सवाल उठे थे।

चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे में बताया कि उसकी इलेक्टोरल रोल डिवीजन ने 21 अक्टूबर को फॉर्म-6 और SIR घोषणा को अलग करने का निर्णय लिया था। आयोग के अनुसार, दोनों प्रक्रियाओं को एक फॉर्म में रखने का उद्देश्य आवेदकों की सुविधा थी, ताकि उन्हें दो बार ओटीपी और ई-सिग्नेचर की आवश्यकता न पड़े। हालांकि, आयोग ने माना कि ऑनलाइन फॉर्म में घोषणा को जिस तरह शामिल किया गया, उससे ऐसा प्रतीत हो सकता था कि निर्धारित फॉर्म में संशोधन कर दिया गया है। इसी वजह से दोनों प्रक्रियाओं को अलग करने का निर्णय लिया गया।

फॉर्म-6 का मामला आयोग के भीतर दर्ज अन्य आपत्तियों के बीच सामने आया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 महीनों में दोनों चुनाव आयुक्तों ने आयोग के फैसलों पर कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इनमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और बहाल करने के साथ-साथ सॉफ्टवेयर और प्रशासनिक कामकाज से जुड़े मुद्दे शामिल थे।

इसके बाद ECINet सॉफ्टवेयर में भी कई बदलाव किए गए हैं। अब दस्तावेजों में कमी या तार्किक विसंगतियों के मामलों में मतदाताओं की व्यक्तिगत सुनवाई अपवादस्वरूप होगी और बूथ लेवल अधिकारी (BLO) उनके घर जाकर दस्तावेज जुटाएंगे। मतदाता निर्धारित 13 श्रेणियों के अलावा अन्य दस्तावेज भी जमा कर सकेंगे। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को भी ऐसे मामलों में खुद निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

इसके अलावा आयोग की बैठकों से पहले एजेंडा साझा करने और बाद में कार्यवाही का विवरण जारी करने का निर्णय लिया गया है। अधिकारियों के विदेश दौरों के लिए आयोग की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। नए आईटी मॉड्यूल और पोर्टल को लागू करने से पहले अधिकारियों की समिति और फिर आयोग की मंजूरी लेनी होगी। ECINet की कार्यप्रणाली और कानूनी प्रावधानों के अनुपालन की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति भी गठित की गई है।