चुनाव आयोग का नया निर्देश: रिटायर अधिकारियों पर भी लागू होगी आचार संहिता

आचार संहिता का विस्तार

चुनाव आयोग ने सोमवार को पांच राज्यों के अधिकारियों को सूचित किया कि आदर्श आचार संहिता (MCC) के तहत सरकारी कर्मचारियों पर लगने वाले प्रतिबंध उन रिटायर अधिकारियों पर भी लागू होंगे, जिन्हें राज्य सरकारों ने पुनः नियुक्त किया है या किसी अन्य रूप में कार्यरत रखा है। यह जानकारी गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए पत्र में दी गई है.

चुनाव की तैयारी

इन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव 2027 की शुरुआत में होने की संभावना है। आयोग का यह निर्देश चुनावी तैयारियों के बीच आया है। चुनाव की घोषणा से पहले, तीन सदस्यीय आयोग आमतौर पर राज्यों का दौरा करता है, और आयोग के वरिष्ठ अधिकारी वर्तमान में इन राज्यों का निरीक्षण कर रहे हैं.

रिटायर्ड अधिकारियों पर भी रोक

चुनाव आयोग ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले सकते और किसी व्यक्ति या पार्टी का समर्थन नहीं कर सकते। आयोग ने बताया कि आचार संहिता के नियम उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर लागू होते हैं, जिन्हें सरकार से पूरी या आंशिक सहायता प्राप्त है.

राजनीतिक गतिविधियों पर रोक

आयोग ने यह भी कहा कि यही नियम उनके कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं। राज्यों के आचरण नियम सरकारी सेवकों को राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में भाग लेने से रोकते हैं। आयोग के अनुसार, पुनः नियुक्त रिटायर कर्मचारियों के लिए आचार संहिता के दौरान कोई विशेष दिशानिर्देश नहीं थे, जिसे ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है.

बैठकों पर रोक

आयोग ने यह निर्देश भी दिया है कि सरकारी सेवकों पर लागू प्रतिबंध आचार संहिता के दौरान उन लोगों पर भी लागू होगा। ये लोग उस विधानसभा क्षेत्र या जिले के चुनाव से जुड़े अधिकारियों को आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुला सकेंगे, जहां चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसके अलावा, वे ऐसे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस या बैठक भी नहीं कर सकेंगे. आयोग ने चेतावनी दी है कि निर्देशों के उल्लंघन पर निगरानी रखी जाएगी.