चुनाव आयोग का बड़ा कदम: 20 राज्यों में मतदाता पंजीकरण के लिए विशेष अभियान

भारत निर्वाचन आयोग ने 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता पंजीकरण के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य उन मतदाताओं के नाम जोड़ना है जो वोटर लिस्ट से छूट गए हैं। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि योग्य मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहें। जानें इस प्रक्रिया के बारे में और क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

By Narendra Chaudhary Oct 2, 2026, 12:21 IST

नई दिल्ली में चुनाव आयोग का निर्देश

नई दिल्ली. वर्तमान में देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पर चर्चा हो रही है। करोड़ों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने के कारण चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। इस संदर्भ में, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इन स्थानों पर SIR प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और यहां उन लोगों के नाम जोड़ने की कोशिश की जा रही है जो वोटर लिस्ट से छूट गए हैं।

29 सितंबर को आयोग ने सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को लिखित निर्देश भेजा। इस निर्देश में यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी प्रकार की कमी न रहे। गुरुवार को CEOs के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी इस निर्देश को दोहराया गया। यह कदम तब उठाया गया है जब 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट मतदाता सूचियों पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार, लगभग 13 करोड़ नाम हटाए जाने की बात सामने आई है।

चुनाव आयोग के सचिव द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां CEOs और जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसमें निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (EROs) को मतदाता सूची में छूटे हुए लोगों और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है।

ECI के आदेश के अनुसार, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) मौजूदा मतदाता सूची की तुलना SIR से पहले वाली सूची से करेंगे। इस दौरान उन मतदाताओं की पहचान की जाएगी जिनके नाम प्री-SIR सूची में थे लेकिन अब नहीं हैं। BLO को ऐसे सभी मतदाताओं की अलग सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि BLO इन चिन्हित मतदाताओं के संबंध में घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे।

इसके लिए संबंधित मतदाताओं को फॉर्म-6 के माध्यम से नामांकन की सुविधा दी जाएगी। ECI का यह निर्देश SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में नाम छूटने की शिकायतों के बीच आया है। आयोग ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि योग्य मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहें और छूटे हुए लोगों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।