चुनाव आयोग का बड़ा बयान: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने पर नहीं होगा कोई केस

चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण

नई दिल्ली: वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि फॉर्म 6 भरने पर किसी भी वोटर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयोग ने अदालत में प्रस्तुत हलफनामे में बताया कि इस विषय पर फैली गलतफहमी को दूर करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

क्या थी चिंताएं?

आयोग के अनुसार, कुछ व्यक्तियों को यह डर था कि जिनका नाम पहले की वोटर लिस्ट में था, लेकिन विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया, यदि वे दोबारा नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरते हैं, तो उन पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत मामला दर्ज हो सकता है। इस आशंका को दूर करते हुए आयोग ने कहा कि केवल इस आधार पर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी कि उसका नाम पहले की लिस्ट में था और ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया। शर्त यह है कि वह व्यक्ति किसी अन्य लोकसभा या विधानसभा सीट पर वोटर के रूप में पंजीकृत न हो और उसका दिया गया घोषणा-पत्र कानूनी रूप से सही हो।

स्थानीय भाषाओं में जानकारी का प्रचार

आयोग ने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस स्पष्टीकरण को स्थानीय भाषाओं में व्यापक रूप से प्रचारित करें, ताकि हर वोटर तक यह जानकारी पहुंच सके और कोई भी डर के कारण अपना नाम जुड़वाने से न चूके।

एएसडीडी वोटरों के लिए विशेष कदम

सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर, आयोग ने एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड या डुप्लीकेट यानी एएसडीडी श्रेणी में छूट गए वोटरों से संपर्क करने के लिए कदम उठाए हैं। आयोग ने 6 नवंबर, 2026 को एसआईआर वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत वोटर अपने वर्तमान पते के लिए भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म ईआरओ, एईआरओ या बीएलओ को जमा कर सकते हैं। जो वोटर कहीं शिफ्ट नहीं हुए हैं, वे साइन किया हुआ फॉर्म अनुलग्नक-बी के साथ जमा कर सकते हैं, जिसमें पहले फॉर्म न भरने का कारण बताना होगा। इसे व्यक्तिगत रूप से या परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से जमा किया जा सकता है। ईसीआईनेट पर ई-साइन के साथ ऑनलाइन जमा करने का विकल्प भी उपलब्ध होगा।

कोई योग्य वोटर नहीं रहेगा बाहर

आयोग ने कहा कि ऐसा सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिससे कोई भी योग्य वोटर फाइनल वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे। साथ ही डुप्लीकेट नामों को रोकने पर भी ध्यान दिया जाएगा। आयोग ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखना उसका संवैधानिक कर्तव्य है। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और डेटा डिजिटल होने के कारण चुनौतियां भी आती हैं। समय-समय पर समस्याएं उत्पन्न होती रही हैं, लेकिन आयोग का उद्देश्य यही है कि योग्य लोगों का नाम लिस्ट में हो और गलतियों को दूर किया जाए।

आयोग का बचाव

आयोग ने पहले भी कोर्ट में एसआईआर का बचाव करते हुए कहा था कि यह प्रक्रिया कानून के तहत आवश्यक थी और इससे जुड़े आदेश आयोग के तीनों सदस्यों ने एकमत से मंजूर किए थे। फॉर्म 6 में बदलाव के आरोपों को भी आयोग ने खारिज किया और कहा कि कानूनी फॉर्म 6 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।