जालंधर में एमएसएमई के लिए तकनीकी शिक्षा और रोजगार के नए अवसर
महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
जालंधर: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल्स, जालंधर और लघु उद्योग भारती, पंजाब के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
समझौते के प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता
इस समझौते पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल्स, जालंधर के प्रिंसिपल डायरेक्टर प्रदीप कुमार वर्मा और लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष एडवोकेट अरविंद धूमल ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर सीआईएचटी के सहायक प्रशासनिक अधिकारी अंकित शर्मा, लघु उद्योग भारती पंजाब के महासचिव विवेक राठौर, जालंधर यूनिट के अध्यक्ष अनिरुद्ध धीर, महासचिव वरुण भल्ला और मीडिया प्रभारी अनुज कपूर, इंजीनियर विक्रमजीत भी उपस्थित थे।
समझौते का उद्देश्य
लघु उद्योग भारती जन संचार बोर्ड (उत्तर क्षेत्र) के प्रभारी विक्रान्त शर्मा ने बताया कि इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य उद्योग और तकनीकी संस्थान के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण करना है। इसके माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण को उद्योगों की वास्तविक जॉब वर्क आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाएगा, जिससे प्रशिक्षुओं की रोजगार योग्यता में सुधार होगा।
छात्रों के लिए अवसर
लघु उद्योग भारती अपने औद्योगिक नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षित छात्रों को रोजगार दिलाने में मदद करेगी। छात्रों को छह महीने के औद्योगिक प्रशिक्षण, ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग और दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, एमएसएमई इकाइयों को एनएपीएस के तहत अप्रेंटिसशिप देने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
ज्ञान साझा करने के कार्यक्रम
छात्रों और फैकल्टी के लिए एमएसएमई क्लस्टरों और औद्योगिक इकाइयों के नियमित भ्रमण आयोजित किए जाएंगे। उद्योग जगत के विशेषज्ञों, इंजीनियरों और प्रबंधकों के साथ सेमिनार और कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। दोनों संस्थान एमएसएमई के लिए ऑटोमेशन, इंडस्ट्री 4.0 और नए उत्पाद विकास पर मिलकर काम करेंगे।
समन्वय समिति का गठन
विक्रान्त शर्मा ने बताया कि इस समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए एक संयुक्त समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति हर तीन महीने में बैठक करेगी और कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेगी। यह समझौता आपसी सहयोग की भावना पर आधारित है और भविष्य में किसी भी वित्तीय कार्य के लिए अलग से सहमति ली जाएगी।