झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन: परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाई

छात्रों का विरोध प्रदर्शन

झारखंड में हाल के वर्षों में परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं के खिलाफ हजारों छात्र-छात्राएं विरोध कर रहे हैं। सोमवार को, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों ने झारखंड विधानसभा की ओर मार्च किया। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कई बैरिकेड्स लगाए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें तोड़ते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछारें कीं और लाठीचार्ज किया।

पुलिस की कार्रवाई

जब प्रदर्शनकारी हाथों में तिरंगा और तख्तियां लिए नए विधानसभा परिसर की ओर बढ़ रहे थे, तब जगन्नाथपुर मंदिर के पास पुलिस ने उन पर पानी की बौछारें कीं और लाठीचार्ज किया। इस पर प्रदर्शनकारी और भी उत्साहित हो गए।

महतो का एंबुलेंस में शामिल होना

छात्रों ने अपने प्रदर्शन के 17वें दिन अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्रनाथ महतो, जो नौ दिनों से भूख हड़ताल पर थे, एंबुलेंस में बैठकर इस मार्च में शामिल हुए। उनकी सेहत बिगड़ गई है और उनका वजन 10.5 किलोग्राम घट गया है।

शांतिपूर्ण विरोध की अपील

महतो ने कहा, 'हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं और सभी से अपील करते हैं कि वे इस शांति को बनाए रखने में हमारी मदद करें। हम उन लाखों छात्रों की आवाज उठा रहे हैं जो अपने सपनों और करियर के लिए संघर्ष कर रहे हैं... मेरी सेहत बिगड़ रही है।'

आवाज पहुंचाने की कोशिश

एक प्रदर्शनकारी ने कहा, 'अगर हम विधानसभा तक नहीं पहुंच सकते तो हमारी आवाज उन तक जरूर पहुंचनी चाहिए। हम सरकार से नहीं डरते जो हमारे साथ देशद्रोहियों जैसा बर्ताव कर रही है। हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है।'

स्वयंसेवकों की तैनाती

'जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच' ने कहा कि उसने असामाजिक तत्वों को मार्च में शामिल होने से रोकने के लिए लगभग 500 स्वयंसेवकों को तैनात किया है। पुलिस उपाधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि मार्च अब तक शांतिपूर्ण रहा है और पुलिस संयम बरत रही है।

सरकार की प्रतिक्रिया

पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि निषेधाज्ञा लागू करने के साथ-साथ पूरे रास्ते पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हो सका। सरकार ने कहा कि उसने प्रदर्शनकारियों की 98 प्रतिशत मांगें मान ली हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केवल तीन परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति बनी है।