ट्रंप ने ग्रीनलैंड मुद्दे पर यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाया

ट्रंप का कड़ा कदम

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने सख्त रुख के लिए चर्चा में हैं। वैश्विक दबाव बनाने के लिए, ट्रंप ने टैरिफ नीति का सहारा लिया है। इसी संदर्भ में, उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण का विरोध करने वाले देशों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर विरोध करने वाले आठ यूरोपीय देशों पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाएगा।

आयात शुल्क की घोषणा

डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार, फरवरी से इन देशों से आने वाले सामान पर 10 प्रतिशत टैरिफ लागू होगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड इस निर्णय के दायरे में आएंगे। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ग्रीनलैंड की 'पूरी खरीद' पर कोई समझौता नहीं होता है, तो 1 जून से इस टैरिफ को बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक ग्रीनलैंड के संबंध में कोई डील नहीं होती, तब तक ये शुल्क लागू रहेगा।

विरोध प्रदर्शन

जहां ट्रंप टैरिफ के माध्यम से दबाव बना रहे हैं, वहीं उनके इस रुख के खिलाफ विरोध भी बढ़ गया है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिसमें हजारों लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ग्रीनलैंड की लोकतांत्रिक व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार और आत्मनिर्णय से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

सर्वेक्षण के परिणाम

हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रीनलैंड के लगभग 85 प्रतिशत लोग अमेरिका में शामिल होने के खिलाफ हैं। केवल 6 प्रतिशत लोगों ने अमेरिका के शासन का समर्थन किया है। प्रदर्शन आयोजित करने वालों का कहना है कि यह संघर्ष केवल ग्रीनलैंड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून और उन सभी देशों से संबंधित है जो अपने आत्मसम्मान और अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं।

व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी प्राथमिकताओं को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। उनका मानना है कि ग्रीनलैंड का अधिग्रहण अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है। लेविट के अनुसार, ट्रंप की यह प्रतिक्रिया डेनमार्क और ग्रीनलैंड की ओर से अधिग्रहण की संभावना को खारिज किए जाने के बाद आई है।