×

ट्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में नया मोड़: दूसरा पोस्टमॉर्टम होगा

मध्य प्रदेश के ट्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में नया मोड़ आया है। दिल्ली के एम्स द्वारा दूसरा पोस्टमॉर्टम किया जाएगा, जबकि सीबीआई जांच का आदेश भी दिया गया है। परिवार ने न्याय की मांग की है और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा की है। जानें इस मामले में क्या नया हुआ है और आगे की प्रक्रिया क्या होगी।
 

ट्विशा शर्मा मामले में नया विकास

मध्य प्रदेश में चर्चित ट्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में जांच और पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया में एक नया मोड़ आया है।


दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से मिली जानकारी के अनुसार, अदालत ने केवल एम्स दिल्ली के निदेशक को मेडिकल बोर्ड बनाने का अधिकार दिया था। इसके बाद, मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने रविवार सुबह दूसरे पोस्टमॉर्टम के लिए अनुरोध किया, जिसे एम्स दिल्ली ने स्वीकार किया।


एम्स दिल्ली के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता ने निदेशक की मंजूरी से चार वरिष्ठ चिकित्सकों की एक विशेष मेडिकल बोर्ड टीम बनाई है, जो ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमॉर्टम करेगी। यह टीम आधुनिक उपकरणों के साथ शनिवार शाम 6 बजे राज्य सरकार के चार्टर्ड विमान से मध्य प्रदेश के लिए रवाना होगी।


इससे पहले, शुक्रवार को ट्विशा शर्मा के परिवार ने सीबीआई जांच के आदेश और दूसरे पोस्टमॉर्टम की अनुमति देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त किया था। उच्च न्यायालय ने ट्विशा के परिवार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।


परिवार ने निचली अदालत के उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें दोबारा पोस्टमॉर्टम की अनुमति देने से इनकार किया गया था। परिवार का आरोप था कि पहले पोस्टमॉर्टम में कई विसंगतियां और प्रक्रियागत लापरवाहियाँ थीं, जिससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठे।


ट्विशा के चचेरे भाई आशीष शर्मा ने कहा कि प्रशासन को बिना किसी देरी के सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले दस दिनों से परिवार न्याय की मांग कर रहा है और उम्मीद है कि प्रक्रिया जल्द पूरी होगी, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा।


वहीं, ट्विशा शर्मा के चाचा लोकेश शर्मा ने सीबीआई जांच का आदेश देने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और मध्य प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रभावशाली आरोपियों को सजा मिलने के बाद ही आम लोगों का कानून और सरकार पर भरोसा मजबूत होगा।