तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए आयु सीमा बढ़ाई
मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय
तमिलनाडु की विजय सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने शुक्रवार को सरकारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को पांच साल बढ़ाने का आदेश जारी किया। यह निर्णय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की मांग के आधार पर लिया गया है।
आरक्षित वर्ग को अतिरिक्त लाभ
सरकार के अनुसार, यह आयु सीमा में छूट पिछड़ा वर्ग (BC), अति पिछड़ा वर्ग (MBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए पहले से मिल रही रियायतों के अतिरिक्त होगी। इसका मतलब है कि इन वर्गों के उम्मीदवारों को मौजूदा छूट के अलावा पांच साल का और लाभ मिलेगा।
ग्रुप परीक्षाओं में संशोधन
ग्रुप-1 सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 37 वर्ष कर दी गई है। आरक्षित वर्ग के लिए इसे 37 से बढ़ाकर 42 वर्ष किया गया है।
ग्रुप-2 और ग्रुप-2A परीक्षाओं में सामान्य वर्ग की आयु सीमा 30 से बढ़ाकर 35 वर्ष कर दी गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा की कोई पाबंदी नहीं होगी। वहीं, ग्रुप-4 परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 37 वर्ष कर दी गई है।
निर्णय की अवधि
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयु सीमा में यह छूट 30 अक्टूबर 2026 से अगले पांच वर्षों तक लागू रहेगी। इस निर्णय से राज्य के हजारों प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी पाने के लिए अतिरिक्त अवसर मिलेंगे।
विजय सरकार के कल्याणकारी निर्णय
मुख्यमंत्री विजय की सरकार ने सत्ता में आने के बाद कई कल्याणकारी निर्णय लिए हैं। इनमें पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की सीमा को हर दो महीने में 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट करना शामिल है। इसके अलावा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बल बनाने और स्कूलों, धार्मिक स्थलों तथा परिवहन केंद्रों के पास स्थित 717 TASMAC शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है।
किसानों और परिवारों को राहत
सरकार ने सहकारी कृषि ऋणों में 75 हजार रुपये तक की माफी का ऐलान किया है। एक लाख रुपये तक के कर्ज के लिए भी अतिरिक्त राहत की घोषणा की गई है, जिससे लगभग 13.34 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा, सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को एक ग्राम सोने की अंगूठी देने और पात्र महिलाओं को विवाह के लिए आर्थिक सहायता देने की योजनाएं भी घोषित की गई हैं। सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए नाश्ते की योजना का विस्तार और कॉलेज विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटने का कार्यक्रम भी शुरू किया है।
100 दिन की रिपोर्ट
विजय सरकार ने 17 अगस्त को सत्ता में 100 दिन पूरे किए थे। इस अवसर पर सरकार ने '100 Days of Governance – A Government for Generations' नाम से रिपोर्ट जारी कर शुरुआती कार्यकाल के फैसलों और उपलब्धियों का विवरण दिया था।