तुकाराम मुंढे का अभियान: स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में सुधार की दिशा में कदम

मुंढे का सख्त अभियान

मई 2026 में तुकाराम मुंढे ने खाद्य एवं औषध प्रशासन (एफडीए) के आयुक्त का पद संभाला। उनके कार्यकाल में विभाग ने हजारों निरीक्षण किए, सैकड़ों लाइसेंस निलंबित किए और करोड़ों रुपये का मिलावटी या असुरक्षित सामान जब्त किया। गुटखा और पान मसाला के अवैध कारोबार पर भी कड़ी कार्रवाई की गई। बड़े ब्रांड, पुराने होटल और यहां तक कि मुंबई हाईकोर्ट की कैंटीन भी इस कार्रवाई से अछूती नहीं रही। यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य है। अब यह सख्ती निजी अस्पतालों के उपभोग्य सामान पर भी लागू हो रही है।

अस्पतालों में मूल्य निर्धारण की अनियमितताएँ

एक हालिया सर्वेक्षण में यह सामने आया कि एक अस्पताल ने आईवी इन्फ्यूजन सेट 11.05 रुपये में खरीदा, जबकि मरीज के बिल में इसकी कीमत 325 रुपये दर्शाई गई, जो कि 2,841 प्रतिशत का अंतर है। इसी तरह, सिरिंज और कैथेटर की कीमतों में भी भारी अंतर पाया गया। मुंढे ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और केंद्रीय औषध विभाग को पत्र लिखकर ट्रेड मार्जिन पर नियंत्रण लगाने की मांग की है।

यह केवल मूल्य का खेल नहीं है। अस्पताल के बिल का एक बड़ा हिस्सा अक्सर उन चीजों से संबंधित होता है, जिनका उपचार से सीधा संबंध नहीं होता। जब मरीज सरकारी योजनाओं या निजी बीमा के दायरे में होते हैं, तो यह लूट और भी बढ़ जाती है।

नियामक ढांचे की चुनौतियाँ

भारत को तुकाराम जैसे अधिकारियों की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे नियामक ढांचे में कानून तो पर्याप्त हैं, लेकिन प्रवर्तन अक्सर चयनात्मक होता है। खाद्य सुरक्षा, औषधि नियंत्रण और अस्पताल शुल्क ऐसे क्षेत्र हैं, जहां आम आदमी सबसे अधिक असहाय होता है।

यदि कोई अधिकारी बिना चेतावनी के निरीक्षण करता है और लाइसेंस निलंबित करता है, तो वह केवल विभाग का काम नहीं कर रहा होता, बल्कि वह बाजार की नैतिक सीमाओं को भी निर्धारित कर रहा होता है।

अधिकारी के तबादले का मुद्दा

सवाल यह है कि ऐसे अधिकारी बार-बार तबादले का शिकार क्यों होते हैं। मुंढे, जो 2005 बैच के महाराष्ट्र काडर के आईएएस हैं, ने अपने करियर में लगभग 25 बार तबादले देखे हैं। ईमानदार अधिकारियों को बार-बार हटाना यह संकेत देता है कि स्थिरता सुविधा के पक्ष में है।

व्यवसाय जगत का कहना है कि बिना सुधार का समय दिए लाइसेंस काटना अत्यधिक है। प्रवर्तन कठोर होना चाहिए, लेकिन पूर्वानुमान योग्य और समान भी होना चाहिए।

संस्कृति में बदलाव की आवश्यकता

भारत में सेवा भाव वाले अधिकारी भी होते हैं, लेकिन व्यवस्था उन्हें टिकाए नहीं रखती। जब तक ईमानदारी को करियर का जोखिम माना जाएगा, तब तक रसोई में कीड़े और बिल में दो हजार प्रतिशत मुनाफा सामान्य बने रहेंगे।

देश को मुंढे जैसे अधिकारियों की आवश्यकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा ऐसी प्रशासनिक सुरक्षा की आवश्यकता है, जिसमें वे एक पद पर पूरा कार्यकाल काट सकें और लॉबी के दबाव में विस्थापित न हों।