थाईलैंड में प्रधानमंत्री का निलंबन: भारत में क्या संभव है?

थाईलैंड में राजनीतिक हलचल

हाल ही में थाईलैंड में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना घटी है, जिसने न केवल देश की राजनीति को प्रभावित किया है, बल्कि क्षेत्रीय राजनयिक संबंधों पर भी असर डाला है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा को उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय वहां की संवैधानिक अदालत ने मंगलवार को सुनाया, जो कंबोडिया के साथ चल रहे विवाद के संदर्भ में लिया गया है। अदालत ने नैतिकता के उल्लंघन से संबंधित याचिका की सुनवाई के बाद 7-2 के मत से निलंबन का प्रस्ताव पारित किया। इसके तहत शिनावात्रा को 1 जुलाई से अपने पद से हटा दिया गया है, जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं आता।

यह जानना आवश्यक है कि किसी प्रधानमंत्री का निलंबन कितना गंभीर मामला है। यह प्रक्रिया और कानूनी प्रावधान हर देश के संवैधानिक ढांचे पर निर्भर करते हैं। इस संदर्भ में, यह सवाल उठता है कि क्या भारत में भी प्रधानमंत्री को इस तरह निलंबित किया जा सकता है?

भारत में प्रधानमंत्री का निलंबन: क्या संभव है?

भारत में, प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः पांच वर्षों का होता है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी बार या कितने समय तक इस पद पर रह सकता है। प्रधानमंत्री तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें राष्ट्रपति का विश्वास और लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। यदि लोकसभा में विश्वास का मत खो जाता है, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो जाता है।

हालांकि, भारत में प्रधानमंत्री को निलंबित करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है या प्रधानमंत्री की संसद सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो वे अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री को अस्थायी रूप से निलंबित करने का कोई वैधानिक तरीका नहीं है।