दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी: क्या उठाए जाएंगे ठोस कदम?

सुप्रीम कोर्ट की चिंता

नई दिल्ली: दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में वाहनों के कारण बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए तुरंत प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता में पीठ ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों, साथ ही दिल्ली नगर निगम और पुलिस से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

पुरानी गाड़ियों पर रोक के लिए रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि NCR में पुरानी और समय सीमा पूरी कर चुकी गाड़ियों के प्रवेश और संचालन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी प्रस्तुत की जाए। अदालत ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक वाहनों का दिल्ली-NCR पर भारी दबाव है, जिससे प्रदूषण में वृद्धि होती है। राज्यों को यह भी बताना होगा कि पुरानी गाड़ियों को रोकने के लिए वे आपस में कैसे समन्वय कर रहे हैं और आगे की समय-सीमा क्या होगी।

PUC जांच और चालान पर सवाल

अदालत ने उन उपायों की जानकारी मांगी है जिनसे मानकों को पूरा नहीं करने वाली गाड़ियों की पहचान, निगरानी और नियंत्रण किया जाता है। इसमें 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) सर्टिफिकेट के नियमों को सख्ती से लागू करने की बात भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि PUC जांच में लापरवाही बरतने वालों पर चालान की कार्रवाई कैसे की जा रही है और मौजूदा नियमों को कैसे लागू किया जा रहा है।

पराली जलाने की घटनाओं में कमी, लेकिन वाहनों का प्रदूषण बढ़ा

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी देखा कि प्रस्तुत आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, जो एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि, आंकड़ों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण में वृद्धि हुई है। अदालत ने कहा कि जब विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में वाहन दिल्ली में प्रवेश करते हैं, तो स्थिति और बिगड़ जाती है। इसलिए, अब केवल पराली पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, वाहनों के प्रदूषण पर भी तात्कालिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह आदेश 6 नवंबर को NCR में प्रदूषण कम करने से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया था।