दिल्ली में आशा कार्यकर्ताओं का मासिक प्रोत्साहन दोगुना, 6,000 रुपये मिलेगा
आशा कार्यकर्ताओं के लिए नई आर्थिक पहल
दिल्ली की 6,725 आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा सीधा आर्थिक लाभ, प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था होगी मजबूत
आशा कार्यकर्ताओं का सम्मान और आर्थिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आशा कार्यकर्ताओं का मासिक प्रोत्साहन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया जाएगा। यह वृद्धि सभी कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं पर लागू होगी, और अन्य प्रोत्साहन पहले की तरह जारी रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आशा कार्यकर्ता दिल्ली की प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। ये कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करती हैं, परिवारों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करती हैं और गर्भवती महिलाओं तथा प्रसूताओं की देखभाल में सहायता करती हैं। स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों, जागरूकता कार्यक्रमों, सर्वेक्षणों और सामुदायिक बैठकों में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी इन कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दिल्ली में कुल 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं, और सामान्यतः एक कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि उनके योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उनके कार्य के प्रति उत्साह बढ़ेगा और सेवा निरंतरता को बल मिलेगा। इसके साथ ही, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देते हुए उनकी कार्य-परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं को घर-घर पहुंचाने, टीकाकरण को बढ़ावा देने और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके मासिक प्रोत्साहन में वृद्धि से उन्हें अपने दायित्वों को और अधिक उत्साह और समर्पण के साथ निभाने में सहायता मिलेगी। इससे आशा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और दिल्ली में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।