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दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, ग्रैप-3 हटने के बाद स्थिति गंभीर

दिल्ली में ग्रैप-3 हटने के बाद वायु प्रदूषण का स्तर फिर से चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, कई क्षेत्रों में AQI 300 से ऊपर है। मुख्यमंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा की और संबंधित विभागों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। जानें इस स्थिति के पीछे के कारण और सरकार के उठाए गए कदमों के बारे में।
 

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति

नई दिल्ली: दिल्ली में ग्रैप-3 के हटने के बाद वायु प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने लगा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 286 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। कई क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर 300 से ऊपर है, जिससे हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है। एम्स में AQI 354, चांदनी चौक में 344, बवाना में 322 और आईआईटी दिल्ली में 313 दर्ज किया गया है।


वजीरपुर में AQI 299, आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर 282, आनंद विहार में 265, नरेला में 266 और आरके पुरम में 268 रहा। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 232 दर्ज किया गया है।


ग्रैप-3 की पाबंदियों का हटना

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 17 नवंबर को प्रदूषण के स्तर में सुधार का हवाला देते हुए ग्रैप-3 की पाबंदियां हटा दी थीं। इसके बाद दिल्ली के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को विद्यार्थियों को स्कूल बुलाकर नियमित कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए गए। हालांकि, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रैप-1 और ग्रैप-2 के प्रतिबंध अभी भी लागू हैं।


ग्रैप के विभिन्न स्तर

ग्रैप-1 तब लागू होता है जब AQI 201 से 300 के बीच होता है, जिसमें धूल नियंत्रण, सड़कों की सफाई और खुले में कचरा जलाने पर रोक जैसे उपाय शामिल होते हैं। ग्रैप-2 तब लागू होता है जब AQI 301 से 400 के बीच पहुंचता है, जिसमें धूल नियंत्रण के उपाय तेज किए जाते हैं।


AQI 401 से 450 होने पर ग्रैप-3 लागू होता है, जिसमें वाहनों पर कड़ी पाबंदियां और प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए हाइब्रिड पढ़ाई जैसे कदम उठाए जाते हैं। AQI 450 से अधिक होने पर ग्रैप-4 लागू होता है, जिसमें भारी मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध और अतिरिक्त आपातकालीन उपाय लागू होते हैं।


मुख्यमंत्री की बैठक

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक की तुलना में नवंबर में दिल्ली को कुछ राहत मिली है, लेकिन प्रदूषण के सभी स्रोतों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहनी चाहिए।


मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बढ़ाने और प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली नगर निगम (MCD) और लोक निर्माण विभाग (PWD) को सफाई, पानी का छिड़काव और सड़कों की धुलाई तेज करने के लिए कहा।


निर्माण स्थलों पर निरीक्षण

सरकार ने निर्माण और विध्वंस स्थलों पर निरीक्षण तेज करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट, बैरिकेडिंग और विंडब्रेकर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि धूल नियंत्रण के उपाय केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उनका प्रभाव मौके पर दिखाई देना चाहिए।