दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर सरकार का बड़ा कदम: मजदूरों को मिलेगी आर्थिक सहायता

दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ गया है। इस स्थिति में बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए। बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

मजदूरों के लिए आर्थिक सहायता

इस निर्णय से प्रदूषण में कुछ कमी आएगी, लेकिन इससे दिहाड़ी मजदूरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत, सरकार वेरिफाइड मजदूरों के बैंक खातों में 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजेगी। यह राशि केवल उन मजदूरों को मिलेगी, जो वेरिफाइड हैं। निर्माण कार्यों के ठप होने से मजदूरों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

सरकार ने इस सहायता राशि के वितरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है। दिल्ली में निर्माण कार्य करने वाले मजदूर इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकते हैं। कपिल मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में दिल्ली में लगभग 10,000 वेरिफाइड मजदूर हैं, जिन्हें यह सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि 16 दिनों के लिए दी जाएगी, क्योंकि ग्रैप 3 के तहत 16 दिनों के लिए निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है।

वर्क फ्रॉम होम का नया नियम

इसके अतिरिक्त, दिल्ली सरकार ने सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाओं को इस नियम से छूट दी गई है।