दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लोकसभा में आज होगी महत्वपूर्ण चर्चा

दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीरता पर चर्चा

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर आज लोकसभा में गहन चर्चा होने जा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान यह विषय अत्यंत गंभीरता से उठाया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज शाम 5 बजे विपक्षी सांसदों के प्रश्नों और सुझावों का उत्तर देंगे। यह चर्चा नियम 193 के तहत होगी, जिससे बिना मतदान के बहस की अनुमति मिलेगी।

हाल के दिनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में है। दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) कई बार 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहा है ताकि प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

संसद में प्रदूषण पर उठे सवाल

आज की चर्चा में कई सांसद जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार की वर्तमान रणनीति क्या है और किन नीतियों के तहत प्रदूषण को नियंत्रित किया जा रहा है। बुधवार को राज्यसभा में भी प्रदूषण का मुद्दा उठाया गया, जहां कई सांसदों ने केंद्र की रणनीति पर सवाल उठाए और सुझाव मांगे।

भूपेंद्र यादव के सामने एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) और प्रदूषण-रोधी कार्यक्रमों पर संसद में स्पष्टीकरण देना प्रमुख विषय होगा। दिल्ली-NCR में हाल ही में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत कई सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जिनके प्रभाव और जरूरतों का जवाब भी आज मंत्री से अपेक्षित है।

विपक्ष का दृष्टिकोण और सवालों का केंद्र

विपक्षी दलों का कहना है कि नागरिकों की सेहत और जीवन को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक योजनाओं की आवश्यकता है। सांसद प्रदूषण पर प्रभावी नीतिगत कदम, औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण, निर्माण-खंड के नियमों का पालन और स्थानीय निकायों की भूमिका को लेकर सरकार से स्पष्ट जवाब चाहते हैं।

कई विपक्षी सांसदों ने यह भी कहा है कि दिल्ली केवल एक राजधानी नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रदूषण पर विचार केवल आवाजाही प्रतिबंध या अल्पकालिक कदमों तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज की चर्चा इसी दिशा में केंद्र के व्यापक दृष्टिकोण का परीक्षण करेगी।

सरकार की प्रतिक्रिया और दिशा

सरकार ने पहले ही कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाने और सख्ती से नियम लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के तहत 130 शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए कई पहलों को लागू किया जा रहा है। आज लोकसभा में इन्हीं पहलों की समीक्षा और जवाबदेही पर केंद्र की प्रस्तुति होगी।