दिल्ली में सरकारी सेवाओं के लिए नया कानून: समय पर काम पूरा न होने पर जुर्माना

दिल्ली में सरकारी सेवाओं का नया कानून

दिल्ली समाचार: अब दिल्ली में नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं को समय पर पूरा करने और देरी होने पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून लागू किया है। यदि किसी नागरिक का कार्य समय पर पूरा नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनसे जुर्माना वसूला जाएगा।

‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ का सिद्धांत

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ और ‘नागरिक देवो भव’ के सिद्धांत से प्रेरित होकर यह व्यवस्था बनाई गई है। सरकार का उद्देश्य है कि हर योग्य नागरिक को सम्मान के साथ समय पर सरकारी सेवाएं मिलें और उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े।"

जिम्मेदारी का निर्धारण

‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ के तहत हर सरकारी सेवा के लिए समय सीमा और जिम्मेदार अधिकारी निर्धारित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकेगा।

पुराने कानून की जगह नया कानून

दिल्ली में यह नया कानून 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून की जगह लेगा। इसके अंतर्गत सरकारी विभागों के साथ-साथ स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थाओं को भी शामिल किया जाएगा। सरकार विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से यह तय करेगी कि कौन-सी सेवाएं इस कानून के अंतर्गत आएंगी और उनकी अधिकतम समय सीमा क्या होगी।

अपील का निपटारा 30 दिन में

प्राधिकरण को सामान्यतः 30 दिन के भीतर अपील का निपटारा करना होगा। यदि इस अवधि में निर्णय नहीं होता है, तो मामला स्वतः दिल्ली सेवा अधिकार आयोग के पास पहुंच जाएगा। आयोग अन्य अपीलों की सुनवाई के साथ-साथ कानून के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

लिखित कारण बताना अनिवार्य

नई व्यवस्था में सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल निगरानी की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट संख्या दी जाएगी, जिससे नागरिक घर बैठे उसकी स्थिति जान सकेंगे। सभी विभागों को आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा और उनकी स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना होगा। यदि आवेदन अस्वीकार किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में कारण बताना होगा।

स्वत: अपील की व्यवस्था

कानून का एक महत्वपूर्ण प्रावधान स्वत: अपील की व्यवस्था है। यदि नामित अधिकारी निर्धारित समय में सेवा उपलब्ध नहीं कराता है, तो मूल आवेदन को नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष अपील माना जाएगा। नागरिक को अलग से अपील दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।

जुर्माना 5,000 रुपये तक

बिना उचित कारण सेवा में देरी करने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। इस कानून का एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि बिना पर्याप्त कारण आवेदन खारिज करने पर 250 से 5,000 रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। हालांकि, दंड लगाने से पहले अधिकारी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।