दिल्ली शराब नीति घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया को मिली राहत, कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल

दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को 100 करोड़ रुपये के शराब नीति घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि सीबीआई आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत प्रस्तुत नहीं कर सकी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी सरकार के औजार हैं, जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है।

कपिल सिब्बल का बयान

कपिल सिब्बल ने कहा कि यह स्पष्ट है कि बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग झूठे आरोप लगाकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका उद्देश्य सरकार को गिराना और फिर उन नेताओं को बीजेपी में शामिल होने के लिए मजबूर करना है। सिब्बल ने कहा कि कुछ नेता सीबीआई और ईडी के डर से बीजेपी में शामिल हो जाते हैं।

जेल भेजने की साजिश

सिब्बल ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में लोगों को बेल नहीं मिलती और आरोपों को बहुत बड़ा बताया जाता है। उन्होंने कहा कि जब जांच होती है, तो न तो करोड़ों रुपये मिलते हैं और न ही सबूत। यह केवल जेल भेजने की एक साजिश है। कपिल सिब्बल ने कहा कि जब सीबीआई के पास कोई ठोस मामला नहीं है, तो ईडी का मामला क्या करेगा? केजरीवाल और उनके साथी भी ईडी के मामले में बरी हो जाएंगे।

अदालत का निर्णय

दिल्ली शराब नीति से जुड़े इस चर्चित मामले में अदालत ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा, जिसके कारण दोनों नेताओं को आरोपों से मुक्त किया गया। बरी होने के बाद, अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए भावुक होकर आंसू बहाए।