दिल्ली सरकार और विश्व बैंक का सहयोग: स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली कार्यक्रम की शुरुआत

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पहल

नई दिल्ली - दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को ‘स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली’ कार्यक्रम के तहत आयोजित ओरिएंटेशन वर्कशॉप में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर वर्ल्ड बैंक ने परियोजना की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता की औपचारिक पुष्टि की। यह महत्वाकांक्षी सात वर्षीय परियोजना, जो सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक चलेगी, वर्ल्ड बैंक और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वायु प्रदूषण जैसी जटिल समस्या का समाधान करने के लिए दिल्ली सरकार एक व्यापक और दीर्घकालिक रणनीति पर काम कर रही है। वायु गुणवत्ता में सुधार सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

वर्कशॉप में विशेषज्ञों की भागीदारी

इस वर्कशॉप में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार के आर्थिक विभाग के प्रतिनिधि, वर्ल्ड बैंक के कंट्री हेड और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञों ने ‘प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स (पी-फॉर-आर)’ के तहत वित्तीय प्रबंधन, खरीद प्रक्रिया, और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े मानकों पर जानकारी साझा की। इसका उद्देश्य संबंधित विभागों को वर्ल्ड बैंक की प्रक्रियाओं और अंतरराष्ट्रीय मानकों से अवगत कराना था।

प्रमुख कदमों पर चर्चा

कार्यशाला के दौरान वायु गुणवत्ता सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की गई। इसमें परिवहन व्यवस्था में सुधार, सड़क पर धूल को कम करने और ठोस कचरा प्रबंधन की रणनीतियों पर विचार किया गया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, परिवहन विभाग, और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस चर्चा में भाग लिया।

संस्थागत समन्वय की आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न विभागों के बीच मजबूत समन्वय तंत्र स्थापित किया गया है। ‘स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली’ कार्यक्रम विकास और पर्यावरण संरक्षण को समान महत्व देने की सोच का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के स्रोतों पर रोक लगाना, डेटा के आधार पर निगरानी करना, और लोगों की भागीदारी बढ़ाना सरकार की रणनीति है।

परियोजना की लागत और उद्देश्य

यह परियोजना सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक दिल्ली के सभी जिलों में लागू की जाएगी, जिसकी कुल लागत 8,300 करोड़ रुपये है। इसमें 65 प्रतिशत वित्तीय सहायता वर्ल्ड बैंक द्वारा दी जाएगी। कार्यक्रम का पहला स्तंभ वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को सशक्त बनाना है, जबकि दूसरा स्तंभ प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों से उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है।

सरकार की प्रतिबद्धता

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी है। वर्ष 2026-27 के ग्रीन बजट में स्वच्छ हवा और हरित दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा आवंटित किया गया है। वर्ल्ड बैंक के साथ साझेदारी दिल्ली की पर्यावरणीय यात्रा में एक नया अध्याय है, जो स्वच्छ वायु और जलवायु अनुकूलन के लिए दीर्घकालिक समाधान विकसित करने में मदद करेगा।