दिल्ली सरकार का ऐतिहासिक कदम: ग्रामीण विकास के लिए 1000 करोड़ की योजनाएं मंजूर

मुख्यमंत्री का विकास के प्रति संकल्प

-मुख्यमंत्री ने योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए
-शहरी और ग्रामीण दिल्ली का संतुलित विकास हमारी प्राथमिकता: सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने आज राजधानी के गांवों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड की पहली बैठक में, गांवों के विकास के लिए 431 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल लागत एक हजार करोड़ रुपये से अधिक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि गांव केवल परंपरा और संस्कृति के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि राजधानी की जीवनरेखा भी हैं। उनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना और विकास कार्यों में तेजी लाना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली के गांवों के विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं होगी।

दिल्ली सचिवालय में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ विकास मंत्री कपिल मिश्रा, बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार चौहान, उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह दराल, और अन्य विधायक तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह निर्णय ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार बोर्ड की बैठक में इतनी बड़ी धनराशि मंजूर की गई है। इस बजट का उपयोग सड़कों, नालियों, जल निकायों, सामुदायिक केंद्रों, पार्कों, श्मशानों, और खेल मैदानों के विकास के लिए किया जाएगा। ये परियोजनाएं दिल्ली के 30 विधानसभा क्षेत्रों और 4 संसदीय क्षेत्रों से संबंधित हैं।

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक विधानसभा में क्षेत्रवार परियोजनाओं की सूची जल्द तैयार की जाए ताकि उन्हें अनुमोदन और क्रियान्वयन के लिए आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि योजनाओं की प्राथमिकता तय करने से कार्य में पारदर्शिता और गति आएगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कई गांवों में विकास परियोजनाएं लंबित हैं। आज की बैठक में सदस्यों ने लंबित कार्यों और नए प्रस्तावों पर चर्चा की, जिसके परिणामस्वरूप 431 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं के माध्यम से दिल्ली के सभी गांवों में बेहतर सुविधाएं और आधुनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी ग्राम विकास परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हों।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नागरिकों को समान रूप से मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये विकास कार्य सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से किए जाएंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को बोर्ड के सदस्यों में विभाजित किया जाए, ताकि कार्यों की बेहतर निगरानी और समन्वय सुनिश्चित हो सके। इससे विकास कार्यों की पारदर्शिता और गति में वृद्धि होगी।

बोर्ड इस धनराशि का उपयोग गांवों में संपर्क सड़कों, तालाबों, सामुदायिक केंद्रों, पार्कों, श्मशानों, खेल मैदानों, व्यायाम शालाओं, लाइब्रेरी, जल निकासी संरचनाओं, चौपालों, बारात घरों, पेयजल सुविधाओं, और स्ट्रीट लाइट जैसी आवश्यकताओं के लिए करेगा।