दिल्ली सरकार का नया भूमि रिकॉर्ड विधेयक, हर संपत्ति के लिए बनेगा डिजिटल पहचान पत्र

दिल्ली में संपत्तियों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण

दिल्ली सरकार का भूमि रिकॉर्ड विधेयक, 2026
दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सभी आवासीय, व्यावसायिक और अन्य संपत्तियों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा और उनके लिए एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। प्रत्येक संपत्ति को एक यूनिक प्रॉपर्टी आईडी के साथ 'प्रॉपर्टी आधार कार्ड' भी जारी किया जाएगा। इसके लिए सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जैसे आधार कार्ड ने नागरिकों की पहचान को एक विश्वसनीय रूप दिया है, वैसे ही अब हर संपत्ति की भी प्रमाणिक और सुरक्षित डिजिटल पहचान होगी।

स्वामित्व योजना का पहला चरण पूरा

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने पहले चरण में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत 30 ग्रामीण गांवों में आधुनिक तकनीक और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वेक्षण कर स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड तैयार कर लिए हैं।

हर संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा

सीएम गुप्ता ने कहा कि प्रस्तावित दिल्ली भूमि रिकॉर्ड विधेयक, 2026 के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि शहरी क्षेत्रों की सभी आवासीय, व्यावसायिक और अन्य प्रकार की संपत्तियों का भी विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रत्येक भवन के हर तल का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा ताकि राजधानी की कोई संपत्ति इस प्रक्रिया से बाहर न रहे।

विशेष सत्र का आयोजन

उन्होंने कहा कि इससे राजधानी में संपत्तियों के रिकॉर्ड पारदर्शी, व्यवस्थित और तकनीकी रूप से सुरक्षित बनेंगे। सीएम गुप्ता ने बताया कि इस विधेयक के लिए सरकार विधानसभा का एक विशेष सत्र भी बुलाएगी।