नए साल में लागू होने वाले महत्वपूर्ण नियम परिवर्तन

नए साल में वित्तीय और गैर-वित्तीय नियमों में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को कई नियमों में बदलाव होते हैं। इस बार, एक जनवरी 2026 से कई वित्तीय और गैर-वित्तीय नियमों में परिवर्तन होने जा रहा है। इनमें क्रेडिट स्कोर, डिजिटल भुगतान पर सख्ती और पीएम किसान योजना से जुड़े नियम शामिल हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कौन से महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं।

क्रेडिट स्कोर की साप्ताहिक अपडेटिंग

नए साल में क्रेडिट स्कोर की रिपोर्टिंग में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इससे लोन लेने वालों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में, क्रेडिट स्कोर की जानकारी देने वाली कंपनियां आमतौर पर मासिक आधार पर डेटा अपडेट करती हैं। लेकिन एक जनवरी 2026 से, यह साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाएगा।

इसका मतलब है कि लोन की मासिक किस्त या क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने में एक दिन की देरी भी आपके क्रेडिट स्कोर पर तुरंत प्रभाव डालेगी। वहीं, समय पर भुगतान करने वालों के स्कोर में तेजी से सुधार होगा, जिससे उन्हें लोन प्राप्त करने में आसानी होगी।

वाहनों की कीमतों में वृद्धि

नए साल के पहले दिन से वाहनों के शुल्क में वृद्धि होने जा रही है। लक्जरी कार निर्माता जैसे बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज-बेंज, और निसान ने अपने वाहनों की कीमतों में तीन प्रतिशत तक की वृद्धि की घोषणा की है। इसके अलावा, अन्य कंपनियां भी अपने वाहनों के शुल्क में वृद्धि करेंगी। सितंबर में जीएसटी दरों में कटौती के बाद वाहनों की कीमतों में 8-10 प्रतिशत की कमी आई थी।

डिजिटल लेनदेन के नियमों में सख्ती

डिजिटल और बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए, एक जनवरी से डिजिटल लेनदेन के नियमों में सख्ती की जाएगी। सरकार और आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, यूपीआई प्लेटफार्मों को अब अधिक सख्त केवाईसी प्रक्रिया का पालन करना होगा। नए नियमों के तहत मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और अकाउंट लिंक करने की प्रक्रिया में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जोड़े जाएंगे।

पीएम-किसान योजना के लिए नई आईडी प्रणाली

सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत नई किसान आईडी प्रणाली पेश की है। एक जनवरी 2026 से इस आईडी का होना अनिवार्य होगा। यह डिजिटल आईडी किसानों की भूमि, फसल, आधार और बैंक की जानकारी से जुड़ी होगी, जिससे सरकारी लाभ पहुंचाने में पारदर्शिता आएगी। मौजूदा लाभार्थियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में कमी

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा घोषित टैरिफ समायोजन एक जनवरी 2026 से लागू होगा। इससे सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में प्रति यूनिट 2-3 रुपये की कमी आएगी। यह कमी उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी होगी। निजी क्षेत्र की कंपनी थिंक गैस ने उत्तर प्रदेश, बिगार और पंजाब में सीएनजी की कीमत में 2.50 रुपये प्रति किलो और पीएनजी की कीमत में लगभग तीन रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की कमी की घोषणा की है।