नितिन गडकरी ने इथेनॉल विवाद पर उठाए सवाल, सोशल मीडिया पर राजनीतिक हमलों का आरोप

इथेनॉल मिश्रण पर नितिन गडकरी का बयान

Nitin Gadkari on ethanol controversy: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि वह सोशल मीडिया पर एक प्रायोजित राजनीतिक अभियान का शिकार बने हैं। दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 65वें वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए, गडकरी ने बताया कि ई20 पेट्रोल, जिसमें पारंपरिक ईंधन के साथ 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाता है, के बारे में ऑनलाइन चिंताओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह ईंधन सुरक्षित है और इसे नियामकों और वाहन निर्माताओं द्वारा समर्थन प्राप्त है।

गडकरी ने कहा कि एआरएआई और सर्वोच्च न्यायालय ने ई20 कार्यक्रम पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा, 'सोशल मीडिया पर मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया था। यह एक पेड अभियान है, इसलिए इस पर ध्यान न दें।' हाल के हफ्तों में, मंत्री को इथेनॉल मिश्रण और E20 पेट्रोल की अनिवार्य बिक्री को लेकर सोशल मीडिया पर बढ़ती आलोचना का सामना करना पड़ा है। वाहन मालिकों का कहना है कि यह ईंधन माइलेज को कम करता है और पुराने वाहनों को नुकसान पहुंचा सकता है।

गडकरी ने आलोचकों को दी चुनौती

उन्होंने आलोचकों को चुनौती दी कि वे E20 से किसी वाहन को हुए नुकसान का एक भी उदाहरण पेश करें। गडकरी ने कहा कि न तो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) और न ही SIAM ने नुकसान का कोई सत्यापित मामला प्रस्तुत किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें E20 के कार्यान्वयन को रोकने की मांग की गई थी, जिससे सरकार की स्वच्छ ऊर्जा नीति को एक बड़ी कानूनी बाधा से राहत मिली।

इथेनॉल मिश्रण से तेल आयात में कमी

वाहन निर्माताओं और ईंधन आपूर्तिकर्ताओं ने कहा है कि E20 के लिए डिज़ाइन किए गए वाहनों की वारंटी वैध रहेगी। सरकार का मानना है कि इथेनॉल मिश्रण से तेल आयात में कमी आएगी, उत्सर्जन में कमी होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। गडकरी ने किसानों के लिए नए आय के अवसरों के दावे को दोहराया।

उन्होंने कहा, 'हमने मक्के से इथेनॉल बनाने का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे देश में मक्के की खेती तीन गुना बढ़ गई है।' गडकरी ने आगे कहा कि भारत की कृषि विकास दर पारंपरिक रूप से कम रही है। ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में कृषि के इस विविधीकरण से किसानों को सीधा लाभ होता है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।

गडकरी ने उद्योग जगत की इस बैठक में एक नई नीति प्रस्तुत की, जिसमें स्वच्छ वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा, 'मैंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि वे उन उपभोक्ताओं को जीएसटी का लाभ दें जो अपने पुराने वाहनों को सत्यापित स्क्रैपिंग केंद्र पर बेचकर नए वाहन खरीदते हैं।'