नीट परीक्षा लीक पर केंद्र सरकार का कड़ा कदम: नया संशोधन विधेयक लाया गया

नई दिल्ली में नीट परीक्षा लीक पर सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली: नीट परीक्षा में लीक के मामले ने देशभर में गुस्से और विरोध की लहर पैदा कर दी है। इस स्थिति को देखते हुए, केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 'सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024' में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में नकल माफियाओं के नेटवर्क को समाप्त करना है।

संशोधन विधेयक में कठोर दंड का प्रावधान

इस नए संशोधन विधेयक में परीक्षा धांधली और पेपर लीक में शामिल व्यक्तियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। ऐसे अपराधियों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अतिरिक्त, विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा ताकि मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जा सके और दोषियों को शीघ्र सजा मिल सके।

पीएम मोदी का छात्रों के लिए संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के छात्रों और उनके अभिभावकों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह लाखों युवाओं और उनके परिवारों की मेहनत पर गंभीर आघात है। सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए मुख्य साजिशकर्ताओं को जेल भेजा है और परीक्षा के परिणाम पारदर्शी तरीके से घोषित किए गए हैं।

जंतर-मंतर पर CJP का विरोध प्रदर्शन

जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है। वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, निष्पक्ष जांच, और नीट पेपर लीक से प्रभावित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी अनशन कर चुके हैं। सीबीआई जांच के तहत अब तक विभिन्न राज्यों से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

विद्यमान कानून की स्थिति

वर्तमान में लागू कानून के तहत, यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसे 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। संगठित अपराध की स्थिति में, 5 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि परीक्षा एजेंसी दोषी पाई जाती है, तो उस पर 1 करोड़ रुपये का दंड और 4 वर्षों का प्रतिबंध लगाया जाता है। यह अपराध गैर-जमानती है, जिसकी जांच डीएसपी या उससे उच्च अधिकारी द्वारा की जाती है। अब सरकार इन प्रावधानों को और सख्त बनाकर 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का कानूनी ढांचा तैयार कर रही है।