नीट पेपर लीक पर टकराव जारी, पीएम मोदी ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट की घोषणा की

नई दिल्ली में पेपर लीक विवाद

नई दिल्ली: नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी समूह के बीच टकराव अभी भी जारी है। सरकार ने वार्ता का प्रस्ताव भेजा, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना की घोषणा की, जिससे राजनीतिक चर्चाएं और भी बढ़ गईं।

बातचीत का प्रस्ताव ठुकराने से बढ़ा गतिरोध

सरकारी सूत्रों के अनुसार, केंद्र ने प्रदर्शनकारी संगठन को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने की संभावना कम है। संगठन का कहना है कि केवल बातचीत या नई घोषणाओं से समस्या का समाधान नहीं होगा। उनका आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है। इसी कारण वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं।

प्रधानमंत्री ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया

विवाद के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक से जुड़े मामलों में शामिल व्यक्तियों को कड़ी और त्वरित सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य सरकार की प्राथमिकता है और परीक्षा प्रणाली से छेड़छाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। सरकार का कहना है कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं।

संगठन ने उठाए जवाबदेही पर सवाल

प्रदर्शनकारी संगठन के प्रतिनिधि आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार केवल पेपर लीक के बाद सजा की बात कर रही है, जबकि असली जरूरत उन कारणों को खत्म करने की है जिनकी वजह से बार-बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उनका आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कमियों के कारण यह समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक व्यवस्था में जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक पेपर लीक की घटनाएं रुकना मुश्किल है। संगठन ने एक बार फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई।

राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में असफल रही है और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता कमजोर हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि केवल सख्त सजा का ऐलान पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन कारणों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी वजह से बार-बार परीक्षा विवाद सामने आ रहे हैं। इस बीच, सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है।