नीट यूजी पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
नीट यूजी पेपर लीक पर कड़ी सजा का प्रस्ताव
नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक के खिलाफ देशभर में चल रहे प्रदर्शनों के बीच, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक के आरोपियों को कड़ी सजा देने के लिए एक संशोधन विधेयक के मसौदे को स्वीकृति दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सूत्रों के अनुसार, इस विधेयक में दोषियों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना, कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को कहा था कि पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत का गठन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं का भविष्य सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा।
देर रात, उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि सरकार पेपर लीक मामले पर सख्त सजा के प्रावधानों के साथ एक कानून के मसौदे पर मंत्रिमंडल में चर्चा करेगी और इसे संसद के इस सत्र में पेश किया जाएगा।
नीट यूजी पेपर लीक के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें छात्र और अन्य संगठन शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक दलों ने इसे संसद के मानसून सत्र में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना लिया है। विपक्ष ने श्री प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है, जबकि सरकार इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिससे संसद में गतिरोध उत्पन्न हो गया है।