नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए भारत ने उठाए महत्वपूर्ण कदम

नीरव मोदी केस: भारत की नई रणनीति

Nirav Modi Case: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपी और लंदन में बंद हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए भारत ने महत्वपूर्ण कदम उठाने की योजना बनाई है। सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और आयकर विभाग सहित अन्य एजेंसियां वेस्टमिंस्टर कोर्ट (लंदन) में यह आश्वासन देने जा रही हैं कि नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के बाद भारत में उसके खिलाफ कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में किसी मामले की आवश्यकता पड़ी, तो वह केवल यूके कोर्ट की अनुमति से ही किया जाएगा।

भारत की ओर से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि नीरव मोदी को प्रत्यर्पण के बाद किसी नए मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य एजेंसी द्वारा पूछताछ की जाएगी। उसे केवल उन मामलों का सामना करना होगा जिनमें पहले से विशेष अदालतों में आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं।

प्रत्यर्पण रोकने की कोशिश

कुछ समय पहले, नीरव मोदी ने प्रत्यर्पण रोकने के लिए अपील की थी, जिसमें उसने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे का हवाला देते हुए आत्महत्या की आशंका जताई थी। हालांकि, यूके हाई कोर्ट ने उसकी इस दलील को खारिज कर दिया और भारत सरकार के आश्वासनों पर भरोसा जताया। कोर्ट ने मुंबई की आर्थर रोड जेल की स्थिति को संतोषजनक मानते हुए कहा कि भारत एक 'मित्र देश' है।

मामले की अगली सुनवाई

इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। नीरव मोदी मार्च 2019 से लंदन की जेल में बंद है। उसकी जमानत याचिका अब तक आठ बार खारिज हो चुकी है, क्योंकि कोर्ट को डर है कि वह फरार हो सकता है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसी बीच, जुलाई में नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने उस पर अपराध से अर्जित धन को मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से छुपाने का आरोप लगाया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में नेहल मोदी पर सबूत नष्ट करने, गवाहों को प्रभावित करने और दुबई व हांगकांग की कंपनियों के जरिए सोना, हीरे और नकद रकम को विदेश भेजने के गंभीर आरोप लगाए हैं।