नेपाल की नई सरकार ने पूर्व नेताओं के विदेश जाने पर लगाया प्रतिबंध

पूर्व सरकार के नेताओं पर यात्रा प्रतिबंध

नेपाल की नई सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और अन्य पांच नेताओं को काठमांडू छोड़ने से रोक दिया है। इनमें पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्ण मणि दुवाड़ी, आंतरिक खुफिया विभाग के प्रमुख हुत राज थापा और काठमांडू के पूर्व जिलाधिकारी छवि रिजाल शामिल हैं।

न्यायिक आयोग का गठन और जांच

यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में गठित न्यायिक आयोग द्वारा लिया गया है। आयोग Gen-Z आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की भी जांच कर रहा है। नई सरकार ने आयोग को पूर्व नेताओं के पासपोर्ट निलंबित करने और उन पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया है।

ओली का बयान

आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति काठमांडू से बाहर नहीं जा सकता। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि वे देश छोड़कर नहीं भागेंगे। उन्होंने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया कि यह सरकार जनता की इच्छा के खिलाफ हिंसा और तोड़फोड़ के माध्यम से बनी है।

सुरक्षा की कमी पर चिंता

ओली ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। उन्होंने यह शिकायत की कि जिस घर में वे रह रहे हैं, उसका पता उजागर होने के बावजूद सरकार ने सुरक्षा प्रदान नहीं की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके नए घर के पते को लेकर हमले की योजना की बात भी की।