नेपाल में मंत्रिमंडल विस्तार: सुशीला कार्की की नई सरकार की तैयारी

नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही हैं, जो राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बीच, संसद के विघटन पर नेपाली कांग्रेस का विरोध जारी है। सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में पूर्व मंत्रियों को स्थानांतरित किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में राहत की खबर है कि जिन स्कूलों को नुकसान नहीं हुआ है, उन्हें फिर से खोला जाएगा। इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, जनता और राजनीतिक दलों के बीच बहस जारी है, जो नेपाल की भविष्य की राजनीति को प्रभावित कर सकती है।

By Narendra Chaudhary Sep 14, 2025, 07:42 IST

नेपाल में मंत्रिमंडल का विस्तार

नेपाल मंत्रिमंडल का विस्तार: नेपाल की राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव के बीच, अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने की योजना बना रही हैं। ओली सरकार के पतन के बाद, कार्की सरकार को Gen-Z आंदोलनकारियों का समर्थन प्राप्त है, हालांकि यह समूह सरकार का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि इसके कार्यों की निगरानी करेगा। इस बीच, मंत्री पद के लिए कई दावेदार सक्रिय हैं।

शनिवार को, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने दिनभर Gen-Z प्रतिनिधियों और अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ बैठकें कीं। सूत्रों के अनुसार, रविवार शाम तक नए मंत्रियों के नामों की घोषणा की जाएगी और शपथ ग्रहण समारोह की संभावना है। यह कदम अंतरिम सरकार की स्थिरता और कार्यकुशलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

लोकतंत्र के लिए खतरा

इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, शुक्रवार को संसद का विघटन किया गया, जिस पर नेपाली कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया। पार्टी ने वर्चुअल बैठक के माध्यम से संसद के विघटन को संविधान के खिलाफ बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों और प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने एकजुट होकर कहा कि यह निर्णय लोकतंत्र के लिए खतरा है।

सुरक्षा बलों की निगरानी

सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी

इसी बीच, अंतरिम कैबिनेट के गठन से पहले, ओली सरकार में शामिल मंत्रियों, नेताओं और उनके परिवारों को आर्मी बैरेक से एयरपोर्ट स्थानांतरित किया गया। सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में यह प्रक्रिया पूरी की गई ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। राजनीतिक हलचल के बीच शिक्षा के क्षेत्र से राहत भरी खबर आई है। सरकार ने घोषणा की है कि जिन स्कूलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, उन्हें फिर से खोला जाएगा। यह निर्णय लंबे समय से शिक्षा से वंचित बच्चों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

जनता और राजनीतिक दलों के बीच बहस

नेपाल की वर्तमान स्थिति पर आम जनता और राजनीतिक दलों के बीच लगातार बहस चल रही है। जहां एक ओर कार्की सरकार को Gen-Z आंदोलनकारियों का समर्थन मिल रहा है, वहीं संसद के विघटन का मुद्दा विपक्ष को और अधिक आक्रामक बना रहा है। अब सभी की नजरें कैबिनेट विस्तार और शपथ ग्रहण पर टिकी हैं, जो आने वाले दिनों में नेपाल की राजनीति की दिशा तय करेगा।