पंजाब के मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए 68.98 करोड़ का फंड जारी
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का बड़ा कदम
पंजाब सरकार उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपचार और बेहतर परीक्षण सुविधाओं के लिए मेडिकल कॉलेजों को अत्याधुनिक मशीनरी से लैस करेगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
बुनियादी ढांचे में निवेश से पंजाब मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बनेगा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों के विकास के लिए 68.98 करोड़ रुपये का फंड जारी करने का आदेश दिया है। यह कदम लोगों को मानक चिकित्सा और परीक्षण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मुख्यमंत्री ने आज मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि इन कॉलेजों में सुविधाओं का विस्तार करना आवश्यक है ताकि नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों को अत्याधुनिक मशीनरी से लैस करना आवश्यक है ताकि मरीजों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।
उन्होंने मेडिकल शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि तुरंत 68.98 करोड़ रुपये जारी किए जाएं। इनमें से 26.53 करोड़ रुपये सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर, 28.51 करोड़ रुपये सरकारी मेडिकल कॉलेज पटियाला, 9.43 करोड़ रुपये डॉ. बी.आर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मोहाली और 4.51 करोड़ रुपये पी.जी.आई. सैटेलाइट सेंटर, फिरोजपुर के लिए आवंटित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन फंडों का उपयोग आधुनिक उपकरणों की खरीद और विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार पंजाब को चिकित्सा शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे चिकित्सा और परीक्षण सेवाओं में सुधार होगा।
उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मेडिकल कॉलेजों में कार्य समय पर और उचित तरीके से पूरा किया जाए ताकि नागरिकों को किफायती दरों पर चिकित्सा सेवाएं मिल सकें। पंजाब का इतिहास विश्व स्तरीय डॉक्टरों के उत्पादन का रहा है और आज भी राज्य में बड़ी संख्या में छात्र चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कॉलेजों का सुधार मुख्य रूप से नागरिकों को मानक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे आम जनता की भलाई सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार इस जनकल्याणकारी कार्य के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
इस बैठक में मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, अतिरिक्त मुख्य सचिव अलोक शेखर, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कुमार राहुल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. रवि भगत और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।